नवी दिल्ली – गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारताच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची घोषणा संसदेत केली. अमित शाह यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या निवेदनात कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अनुच्छेद कलम 35 अ रद्द करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली. यासोबतच जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. दरम्यान, जम्मू- काश्मीरच्या या निर्णयावर अनेक राजकीय नेत्यांनी आपले विचार मांडले आहे.
सरकारने 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. देशाची अखंडता आणि एकात्मता अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा एक धाडसी निर्णय आहे. “370’वे कलम रद्द करणे हा जनसंघाच्या स्थापनेपासूनचा भाजपचा महत्वाचा वैचारिक निर्णय आहे. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये शांतता, समृद्धी आणि प्रगती आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो.
– लालकृष्ण आडवाणी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते
370 वे कलम रद्द करणे हा काही शहाणपणाचा निर्णय नाही. हा निर्णय काही क्रांतिकारी नाही. हा राजकीय निर्णय आहे. हा निर्णय अतिशय अनावश्यक आणि अप्रिय असा निर्णय आहे. यामुळे काश्मीरमधील लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे.
– सोली सोराबजी, माजी ऍटर्नी जनरल
जम्मू आणि काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
“370 कलम’ रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे. जम्मू काश्मीरमधील लोकांशी विचार विनिमय न करता 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे.
– एमके स्टॅलिन, द्रमुक अध्यक्ष