विशेष प्रतिनिधी
गढवाल – उत्तराखंड स्थापनेनंतर 21 वर्षाचा इतिहास हा राजकीय अस्थैर्य आणि पर्यायी सरकारांनी भरलेला आहे. या राज्यात आतापर्यंत चार विधानसभा निवडणुका झाल्या असून राज्याने 11 मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. 2002 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्ये सत्तेचा लोलक फिरत आहे.
या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीची मागणी 1938 पासून केली जात असली तरी उत्तर प्रदेशमधून या राज्याची निर्मिती 2000 मध्ये करण्यात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याला मान्यता दिली होती.
मात्र स्वतंत्र राज्याची चळवळनंतर कमजोर झाली. 1979 मध्ये उत्तराखंड क्रांती दलाची स्थापना झाल्यानंतर या मागणीने वेग पकडला. 1996 मध्ये स्वातंत्र्य दिनाला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना उत्तरांचल राज्याच्या निर्मितीची घोषणा पंतप्रधान देवगौडा यांनी केली. 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने उत्तरांचल विधेयक उत्तर प्रदेश सरकारला सादर केले. त्यात 27 सुधारणा सुचवून ते विधेयक लोकसभेला परत पाठवल्यांतर ते मंजूर करून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नऊ नोव्हेंबर 2000 ला या 27 व्या राज्याची निर्मिती झाली.
उत्तर प्रदेशमध्ये त्यावेळी भाजपाच्या सरकारचे मुख्यमंत्री राजनाथसिंह होते. या विधानसभेतील पर्वतीय क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 30 आमदारांचा समावेश या राज्याच्या अंतरीम सरकारमध्ये करण्यात आला. भाजपाचे विधान परिषदेतील आमदार नित्यानंदस्वामी यांची उत्तराखंडच्या पहिले मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने तत्कालीन मंत्री आणि सध्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासाठी स्वामी यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. कोश्यारी उत्तराखंडचे दुसरे मुख्यमंत्री बनले.
उत्तराखंडचे राजकारण पर्वतीय क्षेत्र आणि पठारी क्षेत्र अशा दोन भौगोलिक विभागाभोवती फिरत असते. तसेच ते ब्राह्मण आणि ठाकूर जातींभोवती फिरते. स्वामी हे पठारी क्षेत्रातील असल्याने त्याचा फटका बसून पर्वतीय क्षेत्रातील कोश्यारी यांना संधी देण्यात आली. त्यानंतर चारच महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.
उत्तराखंडची निर्मिती कॉंग्रेसला पुनरूज्जीवन देणारी ठरली. 2002मध्ये अवघा एक सदस्य असणाऱ्या विधानसभेत कॉंग्रेस 36 जागा पटकावून सत्तेवर आली. तर भाजपाला केवळ 19 जागांवर विजय मिळाला. कॉंग्रेसने ही निवडणूक हरीष रावत यांच्या नावाने लढवली मात्र, मुख्यमंत्रीपदी नारायणदत्त तिवारी यांना बसवले. रावत यांच्या विरोधातील गटाने तक्रारी केल्याने तिवारी यांची निवड करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी घेतला होता, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद तीन वेळा भुषवलेले तिवारी हे पाच वर्षांची कारकिर्द पूर्ण करणारे पहिले आणि अखेरचे मुख्यमंत्री ठरले.
2007 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने 34 जागा पटकावत पुन्हा सत्ता मिळवली. कॉंग्रेसला 21 जागा मिळाल्या. भाजपाने वाजपेयी सरकारमधील मंत्री मेजर जनरल (निवृत्त) बी. सी. खांडुरी यांना मुख्यमंत्री केले. मात्र मात्र दोनच वर्षात लोकसभा निवडणुकांत झालेल्या पराभवानंतर मुख्यमंत्रीपदी रमेश पोखरीयाल निशंक यांची निवड करण्यात आली. मात्र दोन वर्षाच्या आतच भाजपा आमदारांनी खंडुरी है जरूरी ही मोहीम राबवल्याने निवडणुकीआधी पाच महिने खंडुरी यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवले.
तिसऱ्या निवडणुकांत अँटी इन्कम्बसीचा फटका सोसत असतानाही खांडुरी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला 31 जागा मिळाल्या. साधे बहुमतासाठी त्यांना पाच जागा कमी पडल्या. तर कॉंग्रेसने 32 जागा पटकावत अपक्ष, बसप आणि उत्तराखंड क्रांती दलाच्या पाठिंब्यावर सत्ता मिळवली.
कॉग्रेसचे आमदार विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. मात्र 2013 च्या केदारनाथ पुराची परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याने पक्ष श्रेष्ठींनी हरीष रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे सोपवली. मात्र विजय बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ आमदारांनी बंड करत भाजपात प्रवेश केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली. मात्र, विश्वासदर्शक ठराव जिंकत रावत यांनी मुख्यमंत्री पद कायम ठेवले. मात्र 2017 च्या निवडणुकीत व्हायचे ते नुकसान झालेच. कॉंग्रेसला अवघ्या 11 जागा मिळाल्या.
तर भाजपाने 57 जागा पटकावत पाशवी बहुमत मिळवले. भाजपाने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री बनवले. मात्र त्यांनी पक्षांतर्गत नेतृत्व आणि रा. स्व. संघावर टीका केल्याने 2021 मध्ये त्यांना पाय उतार व्हावे लागले. तेथे खासदार तिर्थसिंह रावत यांची नेमणूक केली. मात्र सहा महिन्यात सभागृहात निवडून न आल्याने त्यांना राजीनाम द्यावा लागला. त्यानंतर जुलै 21 मध्ये 45 वर्षीय पुष्करसिंह धामी यांनी मुख्यमंत्री पद भुषवले.
आता 14 फेब्रुवारीला विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. महागाईचा उच्चांक आणि करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पाशर्वभूमीवर धामी लढत आहेत. घोडा मैदान जवळ आहे.