- पिंपरी मर्चंट फेडरेशनचा लॉकडाऊनला विरोध
- रॅली काढून निदर्शने
पिंपरी – करोनाची साखळी तोडण्यासाठी शहरात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य दुकाने 30 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहेत. बुधवारी (दि. 7) पिंपरी मर्चंट फेडरेशनने या निर्णयाला विरोध दर्शवित रॅली काढून लॉकडाऊन विरोधात निदर्शने केली.
पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवानी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
व्यापारी प्रशासनाचे सर्व नियमांचे पालन करण्यास बांधिल आहे. मात्र, प्रशासनाने व्यापाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करावी. तसेच, त्यांना दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी व्यापाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. दरम्यान, करोना रोखण्यासाठी प्रशासनाने नियमावली कडक करावी. केवळ लॉकडाऊन हा उपाय ठरणार नाही, अशी भूमिका भाजपाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी घेतली आहे. त्यांचे व्यापाऱ्यांना पाठिंबा देणारे पत्र फेडरेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवाणी यांना देण्यात आले. या वेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे, माजी महापौर नितीन काळजे, राहुल जाधव, माजी नगरसेवक राजू दुर्गे, प्रसिध्दी प्रमुख संजय पटनी उपस्थित होते.
आंदोलनानंतर फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने महापालिका प्रशासनाला निवेदन दिले. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे सर्व व्यापारी वर्ग, उद्योजक, व्यावसायिक आर्थिक मंदीचा सामना करीत आहेत. करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे मागील वर्ष लॉकडाऊन व “मिशन बिगिन अगेन’ मध्ये गेले. आता कुठे उद्योग-व्यवसाय अंशत: पूर्वपदावर येत असताना पुन्हा महापालिका आयुक्तांनी 7 ते 30 एप्रिलपर्यंत सलग 24 दिवसांसाठी लॉकडाऊन जारी केला. वर्षभर व्यापाऱ्यांनी स्वत:कडील शिलकीतून बॅंकेचे हप्ते, कामगारांचे पगार, वीज बिल, महापालिका मिळकत कर, जीएसटी आदी कर भरले. आता पुन्हा लॉकडाऊन करणे म्हणजे व्यापाऱ्यांना देशोधडीला लावल्यासारखे होईल. दुकानाचे भाडे, बॅंकांचे व्याज व्यापाऱ्यांना पदरचे भरावे लागत आहे. मुलांचे शैक्षणिक शुल्क, घरखर्च, कामगारांचे पगार, वीज बील, मिळकत कर हे न थांबणारे खर्च आहेत. सरकार लॉकडाऊन जाहीर करून मोकळे झाले. मात्र व्यापाऱ्यांना करात सवलत किंवा अनुदान दिलेले नाही, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.