- शास्ती वगळून मूळ मिळकतकर भरण्यास शासनाची परवानगी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना राज्य सरकारने मिळकत बिलातील शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कर भरण्याचा निर्णय घेत तात्पुरता दिलासा दिला आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी (दि.15) दिली.
यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेस विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, माजी महापौर योगेश बहल, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, नगरसेवक मयूर कलाटे, पंकज भालेकर, महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर आदी उपस्थित होते. पालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांना शास्तीकर भरण्यासाठी मिळकत जप्तीच्या नोटीसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे शहरातील आर्थिक अडचणीत असलेले सर्व सामान्य नागरीक चिंताग्रस्त आहेत. यामुळे आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना नागरीकांचा शास्तीकर वगळून केवळ मुळ मिळकत कर भरून घेण्याची मागणी केली होती.
त्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून पालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नागरिकांकडून शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कराचा भरणा स्वीकारण्याच्या प्रस्तावास 31 मार्च 2021 पर्यंत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे, असे वाघेरे यांनी म्हणाले.
सरसकट माफीसाठी प्रयत्न
नागरिकांना मिळकत जप्तीच्या नोटीसा मिळत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण होते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. संपूर्ण शास्तीकर माफीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून शासनाकडून लवकरच संपूर्ण शास्तीमाफीचा निर्णय होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी व शिवेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी बोलताना दिली.
27 हजार मिळकतींना फायदा
एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ झाल्यानंतर आता 1 ते 2 हजार चौरस फुटांच्या मिळकतींना 50 टक्के, तर त्यापुढील मिळकतींना पूर्ण शास्तीकर लागू आहे. त्याच सुमारे 27 हजार मिळकतींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यांच्याकडून शास्तीकर व मिळकत कर मिळून एकूण 671 कोटी जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु, मूळ मिळकत कर भरण्यास परवानगी मिळाल्याने मूळ कराचे 328 कोटी रुपये या नागरिकांना भरावे लागणार असून शास्तीकराचे 343 कोटी त्यांच्याकडून पुढील वर्षात वसूल केले जाणार आहेत.
फसव्या सवलतीचे राज्य
सरकारकडून गाजर – ढाके
पिंपरी – शहरातील नागरिकांना शास्तीकर वगळून मिळकत कर भरण्यास परवानगी देऊन राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीने फसव्या सवलतीचे गाजर जनतेला दाखविले आहे, असा आरोप सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला आहे. नामदेव ढाके म्हणाले की, अवैध बांधकामावर 2008 पासून शास्तीकर नागरिकांच्या माथी मारण्याचे पाप आघाडी सरकारनेच केलेले आहे. करोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून अवैध बांधकाम शास्ती वगळून मिळकत कर स्वीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, सरकारने तात्पुरत्या केलेल्या फसव्या सवलतीचे गाजर जनतेला दाखविले आहे.
पालिकेने संपूर्ण शास्ती माफ करण्याबाबत महापालिका सभेचा ठराव पाठविलेला असताना राज्य शासनाने तात्पुरत्या स्वरुपाचा अध्यादेश देऊन शास्तीकराबाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राज्यामध्ये भाजपचे सरकार असताना 1 हजार चौरस फुटापर्यंतचा अवैध बांधकाम शास्ती, नतंर 2 हजार चौरस फुटापर्यंतचा 50 टक्के शास्तीकर माफ केला होता, असेही नामदेव ढाके यांनी सांगितले.
माजी आमदारांसह शास्तीकर
निर्मूलन समितीचेही प्रयत्न
शास्तीकर भरण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळकत जप्तीच्या नोटीस पाठवित असून शास्तीकर माफीचा निर्णय घ्यावा यासाठी माझ्यासह पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीच्या वतीने गेल्या महिनाभरापासून प्रयत्न सुरू होते, त्याला यश आल्याचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी म्हटले आहे.
याबाबत विलास लांडे यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, शहरातील नागरिकांना महापालिका मिळकत जप्तीच्या नोटीसा पाठवू लागल्यानंतर मी स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या निर्णयात लक्ष घालून जनतेच्या हितच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची विनंती गत महिन्यात केली होती. तर पिंपरी-चिंचवड शास्तीकर निर्मूलन समितीच्या वतीने 9 जानेवारी रोजी पत्र देण्यात आले होते. या दोन्ही पत्राची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्र्यांनी व महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाचे आपण स्वागत करीत असल्याचे लांडे म्हणाले. समूळ शास्तीकर माफी हीच आमची मागणी असून त्यासाठीही प्रयत्न सुरूच राहतील, तसेच शहरातील जनतेचा विचार करून महाविकास आघाडी सरकार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे निर्णय घेतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.