पिंपरी , 21 |
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत मिळकतींवरी शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याबाबत भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे ९६ हजार ७७७ मिळकतींवर महापालिका प्रशासनाने शास्तीकर लादला होता. २००८ पासून संबंधित शास्तीकर थकीत असल्यामुळे मूळ कर भरण्यास संबंधित मिळकतदार उदासीनता दाखवत होते. यासह लघु उद्योजकांवरही शास्तीची टांगती तलवार होती.
सभागृहात बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांवर गेल्या १४ वर्षांपासून शास्तीकर लादण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांच्या मिळकती अवैध ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शास्तीकर आणि थकबाकी भरण्यास मिळकतदार प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर ताण येत असून, सुमारे ८५० कोटी रुपयांची थकबाकी ताळेबंदात दिसत आहे. तसेच, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि मिळकतधारकांना शास्तीकर वसुलीमुळे गेल्या दोन-अडीच वर्षांत नाहक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडमधील शास्तीकर माफ करणार आहे का? असा आक्रमक सवाल आमदार लांडगे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
शास्तीकर माफ केल्यास किमान ४०० कोटी रुपयांचा मूळ कर वसुली करणे सोपे होणार आहे. औद्योगिक, निवासी अशा सर्व मिळकतींचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शास्तीकराच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याची चर्चा केली आहे. २०१९ मध्ये आम्ही १ हजार चौरस फुटापर्यंत पूर्ण शास्तीकर माफी केली होती. तसेच २ हजार चौरस फुटापर्यंत ५० टक्के आणि त्यापुढील बांधकामांना दुप्पट दराने शास्ती लावण्यात आली होती. मात्र, शास्तीची रक्कम जास्त असल्यामुळे मिळकतधारक मूळ करही भरत नाहीत आणि शास्तीही वसूल होत नाही. त्याचा फटका महापालिका उत्पन्नावर होत आहे. त्यामुळे न्यायालयातील काही निर्णय झाले आहेत. त्या निर्णयांच्या आधीन राहून शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे.
तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहर वेगाने विस्तारत गेले. त्यामुळे बांधकाम होताना काही ठिकाणी डीपी प्लॅन किंवा अन्य बाबींचे उल्लंघन झाले. काही ना काही कारणांनी बांधकामे अवैध ठरली आहेत. त्यांना नियमित करण्यासाठी एक विशेष योजना तयार करण्यात येईल.
यावर आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात उभे राहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने आभार मानले.
*
आमदार सुनील टिंगरेंच्या मागणीला प्रतिसाद..
राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे म्हणाले की, पुणे महापालिकेत अनेक गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झालेले आहे. त्याठिकाणी तीनपट मिळकतकर आकारला जातो. गुंठेवरी कायद्याला जाचक अटींमुळे प्रतिसाद मिळाला नाही. अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याबाबत गुंठेवारी कायद्यातही सुधारणा केली पाहिजे. त्यामुळे महेश लांडगे यांनी मांडलेली लक्षवेधी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शास्तीकर माफीचा विषय फक्त पिंपरी-चिंचवड शहरापुरता मर्यादीत आहे. पुण्याबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही. तेथील परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
*
विरोधी पक्षपनेते अजित पवार यांनीही मानले आभार…
पिंपरी-चिंचवडशी संबंधित शास्तीकराचा प्रश्न सुटणे अत्यंत आवश्यक होते. या निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आम्ही अभिनंदन करतो, असे मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात व्यक्त केले. पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्वच महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांतील नियमबाह्य बांधकामांना लागू करणार आहोत का?
याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आतातरी पिंपरी-चिंचवडपुरता मर्यादीत हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यात अन्य महापालिकांमध्ये अशी परिस्थिती असेल, तर पडताळणी करुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
*
‘सॅटेलाईट मॅपिंग’द्वारे बांधकामांचा होणार सर्व्हे…
पिंपरी-चिंचवड शहरातील हद्दीतील आतापर्यंत उभारलेली बांधकामे काही तांत्रिक कारणास्तव अनियमित करण्यात आली. यापुढील काळात अवैध बांधकामे होणार नाहीत, याची काळजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. तशा सूचना प्रशासनाला दिल्या जातील. तसेच, शहरातील मिळकतींचे ‘सॅटेलाईट मॅपिंग’ करुन बांधकाम नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.
*
मिळकतकर वसुलीचा मार्ग मोकळा : निलेश देशमुख
महापालिका कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख म्हणाले की, शास्तीकर थकबाकी वसुलीमध्ये प्रशासनाला अनेक अडचणी येत होत्या. मिळकतधारकांमध्ये शास्तीबाबत नाराजीचा सूर होता. त्यामुळे मूळ कर वसुली करण्याबाबत आव्हान निर्माण झाले होते. परिणामी, थकबाकीचा आकडा वाढत चालला होता. राज्य सरकारने शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतल्यामुळे मूळ मिळकतकर वसुली सुलभ होणार असून, मिळकतधारक प्रशासनाला सहकार्य करतील. त्यामुळे किमान ४०० कोटी रुपयांचा मूळ कर आणि यापुढील काळात प्रतिवर्षी १०२ कोटी रुपयांहून अधिक मिळकतकर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
*
घोषणेची लवकर अंमलबजावणी करावी : संदीप बेलसरे
उद्योजकांच्या शास्तीबाबत आतापर्यंत कोणीही चर्चा केली नाही. मात्र, आमदार महेश लांडगे यांच्यामाध्यमातून पहिल्यांदा कोणीतरी बिगर निवासी शास्तीकरबाधितांची बाजू सक्षमपणे मांडली. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक मिळकतींसह सर्व मिळकतींचा शास्तीकर माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. याचे आम्ही लघु उद्योजक संघटनेच्या वतीने स्वागत करतो. आमदार महेश लांडगे यांचे व्यक्तीश: आभार मानतो. यापुढील काळात लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली.