पिंपरी – विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांचे राज्यव्यापी आंदोलन चार डिसेंबरपासून सुरूच आहे. अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या शंभर टक्के आंदोलनात सहभागी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शहरातील ३६१ अंगणवाड्यांचे काम ठप्प असून, कुपोषित बालके व स्तनदा मातांना पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे.
वारंवार मागणी करूनही मानधनात वाढ नसणे, अंगणवाड्यांचे भाडे, आहाराच्या दरात वाढ नाही, सेवासमाप्ती लाभ, आजारपणाच्या रजा नाहीत, हक्काच्या उन्हाळी सुट्ट्या बंद, नवीन मोबाइलसाठी निधी नाही, सदोष ट्रॅकर अशा मागण्यांबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागण्या करूनही दखल न घेतल्याने सर्व अंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. बालकांचे पोषण व जडणघडण करण्यासोबतच राज्य शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम अंगणवाडी सेविका व मदतनीस करीत असतात. जे मानधन आहे, ते पुरेसे नसल्याने आम्ही संपावर आहोत, शासन मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारकडून मानधनामध्ये साडेपाच वर्षांपूर्वी, तर केंद्र सरकारकडून साडेचार वर्षांपूर्वी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. एक महिन्यांपासून मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता बेमुदत कामबंदचा निर्णय घेतल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या काळात पोषण ट्रॅकर भरणार नाही, अहवाल आणि माहिती देणार नाही, तसेच अंगणवाड्यांना कुलूप लावून मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय अंगणवाडी सेविकांनी घेतला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, दैनंदिन माहिती भरण्यासाठी मराठीमधील चांगले ॲप, लाभार्थ्यांना चांगला पूरक पोषण आहार, अंगणवाड्यांच्या भाड्यात वाढ, किरकोळ खर्चासाठीच्या रकमेत वाढ, रिक्त जागांवर भरती, पदोन्नती आदी मागण्यांसाठी राज्यांतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. तरीही सरकारकडून या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
– शैलजा चौधरी, अध्यक्षा, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, पुणे