पिंपरी – शहरात नवीन प्रकल्पांचा वेग काहीसा मंदावला असला तरी सुरू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातील सदनिका व जुन्या घरांची विक्री जोरदार झाल्याचे दिसून येत आहे. या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरांमधून तब्बल चार हजार कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यांच्या पिंपरी चिंचवड व पुणे शहरातील आकडेवारी जाहीर केली. त्यात पिंपरी चिंचवडकरांची मालमत्ता खरेदीची उड्डाणे घेतल्याचे दिसून आले. पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यात तब्बल एक लाख 43 हजार 286 दस्त नोंद झाले आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिका ही एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जात होती. तसेच या परिसरात झालेल्या विविध सोयींमुळे नागरिकांकडे खेळता पैसा आहे. दरम्यान, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते अशा महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसह माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र, उद्योग, रोजगाराची हमी अशा विविध घटकांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदविले आहे. त्यातूनच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला मोठा महसूल मिळाला आहे.
यावर्षी महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाकडे पहिल्या सहामाहीत नवीन गृहप्रकल्पांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाली असली तरी गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या प्रकल्पांमधील सदनिकांची विक्री वेगात सुरू आहे. जुन्या सदनिकांची विक्री झाली आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने देखील सदनिकांची खरेदी होत असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
उद्दिष्ट्यपूर्ती
चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल 2023 ते सप्टेंबर अखेरीस पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यात तब्बल एक लाख 43 हजार 286 दस्त नोंद झाले आहेत. त्यातून चार हजार 33 कोटी 49 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी राज्य शासनाने 8500 कोटी रुपयांच्या महसूलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. या उद्दिष्टापैकी निम्मे उद्दिष्ट पहिल्या सहामाहीत पूर्ण करण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला यश आले आहे.
पिंपरी चिंचवड आघाडीवर
जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाइन भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. त्यात पिंपरी चिंचवड शहर आघाडीवर आहे.
सध्या रियल इस्टेट क्षेत्राला चांगले दिवस आहेत. सरकारने जीएसटीसाठी निश्चित केलेली सदनिकांच्या किंमतीची मर्यादा वाढविल्यास आणि स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यास पंतप्रधानाचे सर्वांना घर हे स्वप्न पूर्ण होईल.
– विनोद बन्सल, बांधकाम व्यावसायिक