पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मोशी येथील बोऱ्हाडेवाडी येथे उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पातील 1 हजार 56 सदनिकांचा ताबा आतापर्यंत लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे. बहुसंख्य लाभार्थी आपल्या कुटुंबासह राहण्यास आले आहेत. 232 सदनिकांचे वितरण करणे बाकी आहे.
या प्रकल्पात 14 मजली 6 इमारती असून, एकूण 1 हजार 288 सदनिका आहेत. या प्रकल्पासह चऱ्होली आणि रावेत प्रकल्पासाठी नागरिकांकडून जानेवारी 2021 ला 5 हजार रुपयांच्या डीडीसह अर्ज मागविण्यात आले. त्या अर्जातून 27 फेब्रुवारी 2021 ला सोडत काढण्यात आली. पहिली यादी व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार, नागरिकांनी बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पासाठी 8 लाख 71 हजार रुपयांचा स्वहिस्सा टप्प्याटप्प्याने भरला.
बांधकामांनंतर वीजपुरवठा व मीटरजोड, ड्रेनेजलाइन, पार्किंग, इमारतीभवतीचा परिसर, सीमाभिंत आदी कामास विलंब झाल्याने सदनिका वितरणास विलंब झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बोऱ्हाडेवाडी प्रकल्पातील पाच लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या चाव्या 1 ऑगस्टला पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात देण्यात आल्या. त्या कार्यक्रमातच सर्व लाभार्थ्यांना सदनिकेचे ताबापत्र देण्यात आले. सदनिकांच्या चाव्या देण्याची प्रक्रिया स्थापत्य विभागाकडून करण्यात आली. आतापर्यंत 1 हजार 56 लाभार्थ्यांना चाव्या देण्यात आल्या आहेत. काही रक्कम शिल्लक असल्याने तसेच, तांत्रिक अडचणीमुळे उर्वरित 232 लाभार्थ्यांना सदनिकेच्या चाव्या देणे बाकी आहे. त्याचेही वितरण लवकर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बोऱ्हाडेवाडी गृहप्रकल्पातील सर्व लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या चाव्या देण्यात येत आहे. लाभार्थी आपल्या सोईनुसार येथे राहण्यास येत आहेत. महापालिकेच्या वतीने तेथे वीज व पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन, पार्किंग आदी व्यवस्था पुरविण्यात आली आहे. हाऊसिंग सोसायटीची नोंदणी प्रक्रियाही काही इमारतींच्या सदस्यांनी सुरू केली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांनी दिली.
मोहननगर, उद्यनगरमधील यादी जाहीर करणार
महापालिकेच्या मोहननगर (आकुर्डी) आणि उद्यमनगर (पिंपरी) येथील या दोन गृहप्रकल्पांत अनुक्रमे 568 आणि 370 असे एकूण 938 सदनिका आहेत. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. 10 हजार 108 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यांची छाननी करून पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी येत्या 10 ते 15 दिवसांत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर आयुक्तांची मान्यता घेऊन सोडत काढण्यात येणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांनी सांगितले.