पिंपरी, दि. 2 (प्रकाश यादव) -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात दुसऱ्यांदा 19 वा क्रमांक कायम आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेवर करोडो रूपयांची केलेली उधळपट्टी पाण्यात गेल्याची भावना शहरवासीयांची होऊ लागली आहे. मोठ्या प्रमाणात खर्च करुन, अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या कामात जुंपून तसेच अनेक फेरीवाले आणि पथारीवाल्यांचा रोजगार हिरावूनही स्वच्छतेच्या बाबतीत जराही सुधारणा झाली नाही.
दरम्यान, स्वच्छतेमध्ये शहराचा राज्यात चौथा क्रमांक आला असून सर्वोत्तम नागरिक अभिप्रायमध्ये शहराचा प्रथम क्रमांक आला आहे. सर्वोत्तम नागरिक अभिप्राय यात 10 लाख ते 40 लाख लोकसंख्येच्या विभागात देशातील प्रथम क्रमांकाच्या पुरस्काराने पिंपरी-चिंचवडला गौरविण्यात आले. परंतु स्वच्छतेत मात्र शहरात जराही सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने देशात 2016 मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबविण्यास सुरुवात केली. पहिल्याच वर्षी शहराचा स्वच्छतेमध्ये नववा क्रमांक आला आणि शहर देशभर चर्चेत आले. मात्र, 2016 नंतर शहर स्वच्छतेमध्ये वारंवार पिछाडीवर जात असल्याचे दिसून येत आहे.
दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या विभागात पिंपरी-चिंचवड शहर सहभागी झाले होते. शहरात एप्रिल-मे या कालावधीत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियान राबविण्यात आले होते. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये रॅंकिग सुधारण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. महापालिकेतर्फे विविध पातळ्यांवर जनजागृती आणि उपक्रम सुरू करुन स्वच्छागृह मोहीम राबविली. कचरा वर्गीकरणावर भर दिला. जनजागृतीवर महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आणि आताही करत आहे.
प्लॅगेथॉन मोहीम राबवून कचरा उचलला. सार्वजनिक रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर कारवाईसाठी ग्रीन मार्शल पथकाची नेमणूक केली. महत्वाच्या चौकात हातगाड्या, टपऱ्या हटविण्यात आल्या. शहरातील दर्शनी भागातील झोपडपट्या बाहेरून रंगवून रंगी-बेरंगी केल्या. यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च करण्यात आला. चौका-चौकात झाडांच्या कुंड्या लावण्यात आल्या. त्यामुळे आपण शहर स्वच्छतेसाठी खूप प्रयत्न केल्याचा दावा पाटील यांनी केला होता.
तसेच पालिकेतून जाण्यापूर्वी स्वच्छतेमध्ये पहिल्या दहामध्ये शहर नक्कीच येईल, असा ठामपणे दावा केला होता. मात्र, त्याचा दावा किती पोकळ होता, हे स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे स्वच्छतेवर करदात्यांच्या पैशांचा फक्त आणि फक्त चुराडाच झाल्याचे दिसून येत आहे.
2016 पासून अशी आहे क्रमवारी
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची महापालिकेत सत्ता असताना स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराचा सन 2016 मध्ये देशात नववा क्रमांक आला होता. मात्र, त्यानंतर महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. 2017 मध्ये शहर थेट 72 व्या क्रमांकावर फेकले गेले. 2018 मध्ये यामध्ये थोडी सुधारणा होऊन 43 क्रमांक आला. 2019 मध्ये शहराची पुन्हा घसरण झाली आणि 52 क्रमांक आला. 2020 मध्ये सुधारणा होत 24 वा क्रमांक आला. 2021 मध्ये आणखी सुधारणा होत 19 वा क्रमांक आला. 2022 मध्येही 19 वा क्रमांक आला आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या महापालिका प्रशासन फक्त बाता मारत आहे, हे यावरून दिसून येत आहे.
प्रशासकीय राजवटीत कोणाचेच नाही नियंत्रण
महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ 12 मार्च रोजी संपला. त्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. सुरुवातीला तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत पाटील यांनी मनमानी पध्दतीने कारभार केला. त्यांना जाब विचारणारे कोणीच नव्हते. त्यामुळे पाटील बोले आणि प्रशासन डोले, अशी गत झाली होती. पाटील यांनी शहर स्वच्छतेसाठी विविध चांगले-वाईट निर्णय घेतले. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलेच नाही.