पिंपरी – कितीही वेळा मुदतवाढ दिली तरी विकास कामे मार्गी लागत नसल्याने स्मार्ट सिटीचा एकुणच कारभार संशयाच्या भोव-यात साडपला आहे. विविध स्थरातून आरोप होत असताना स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने पुन्हा साइनेज, स्ट्रीट लँडस्केपिंग कामे, जंक्शन सुधारणा, स्मार्ट टॉयलेट आणि इतर विविध कामांसह दोन उद्यानांचा पुनर्विकास करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची संचालक मंडळाची २५ वी बैठक शुक्रवारी (दि. २२) पार पडली. पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग, युटिलिटी कंड्युट्स (डक्ट), स्टॉर्म, वॉटर ड्रेन, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाईट, स्ट्रीट फर्निचर, ट्रॅफिक यांचा समावेश असलेल्या एबीडी परिसरात स्मार्ट रोडच्या बांधकामासाठी प्रकल्पाच्या कालमर्यादा वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच, १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पीपीपी तत्वावर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्ह अंतर्गत सूरू असलेल्या स्मार्ट टॉयलेट सार्वजनिक शौचालयांचे काम करुन त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ओएफसी सिटी नेटवर्क अंतर्गत गॅन्ट्री आणि वायफाय पोल उभारण्यासाठी प्रकल्पाच्या टाइमलाइन विस्तारावर चर्चा करून ४ महिने कालावधीसाठी मुदत देण्यात आली. इन्क्युबेशन सेंटर हे ऑटो क्लस्टरकडे वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
पुणे विभागीय आयुक्त सौरव राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, स्वतंत्र्य संचालक यशवंत भावे (ऑनलाईन), प्रदीप भार्गव, पोलिस आयुक्त विनय चौबे, पीएमपीएमएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते, शहर अभियंता मकरंद निकम, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, व्यवस्थापक (इन्फ्रा.) मनोज सेठिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील भोसले, कंपनी सेक्रेटरी चित्रा पंवार, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे आदी उपस्थित होते.
पीएमपीएमएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते यांची नामनिर्देशित संचालक म्हणून निवड करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. लेखापरीक्षण समितीच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण पत्रावर चर्चा झाली. या कालावधीसाठी अंतर्गत लेखापरीक्षकांच्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या स्ट्रीटस ॲण्ड पब्लीक स्पेसेस या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे १२ व १३ जानेवारी २०२४ या कालावधीत आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याच्या खर्चाबरोबर कामकाजासंबंधी निर्णय घेण्यात आला. तसेच, आयसीसीसीच्या ऑपरेशनल मॅन्युअल आणि व्यवसाय योजना मसूद्यास मंजुरी देण्यात आली. जीआयएस सक्षम इआरपी प्रकल्पांतर्गत विकसित होत असलेल्या आयटी सॉफ्टवेअरसह तृतीय पक्ष एकीकरणासाठी करार करून प्रकल्पाच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले.कंपनी सेक्रेटरी चित्रा पंवार यांनी आभार मानले.