पिंपरी – जीएसटी बिल देण्याबाबत आलेल्या नोटीसवर बैठकीतून तोडगा काढण्याचे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील लघु उद्योजकांना दिले होते. आश्वासन देऊन चार महिने लोटले तरी अद्याप बैठक झालेली नाही. ही बैठक त्वरित घेऊन जीएसटी बिलावर तोडगा काढण्याकडे लघु उद्योजकांना प्रतीक्षा आहे.
एमआयडीसीकडून उद्योजकांना पाणीपुरवठा, प्लॅन पास, एसनओसी, प्लॉट ट्रॉन्स्फर आदींसह विविध बिले देताना जीएसटीसह बिल देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्या वेळी एमआयडीसीकडून ही बिले देण्यात आली नाही. उद्योजकांनी नियमितपणे येणारी बिले भरली होती. पिंपरी-चिंचवड शहरातील लघु उद्योजकांना 2017 पासून अद्यापपर्यंत जीएसटीची रक्कम भरण्याचा फतवा एमआयडीसीकडून काढण्यात आला आहे. दरवर्षी ही रक्कम घेणे अपेक्षित असताना एमआयडीसीकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. सध्या पाच वर्षे उशिर केल्याबद्दल दंडासह रक्कम देण्याबाबत दिलेल्या नोटीसमुळे उद्योजक संतप्त भावना व्यक्त करत आहेत.
त्याला विरोध करत शहरातील उद्योजकांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची जुलै महिन्यात मुंबई येथे भेट घेतली. या वेळी आपल्या मागण्यांचे गाऱ्हाणे मांडले. यावर राज्यभरातील सर्व उद्योजकांच्या संघटनांची बैठक बोलावू, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले होते. त्यामध्ये या प्रश्नावर तोडगा काढू, असे सांगितले होते. जुलै महिन्यात उद्योजकांना मंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप बैठकीचे आयोजन केले नाही.
लघुउद्योजकांना 2017 पासून जीएसटी बिल भरायला लावणे चुकीचे आहे. त्या वेळीच बिल घ्यायला हवे होते. तसेच त्याचा परतावा देखील आता मिळणार नाही. याबाबत उद्योगमंत्र्यांना आम्ही भेट घेऊन सांगितले आहे. त्यावर बैठकीतून तोडगा काढण्याचे ठरले. मात्र अद्याप बैठक झाली नाही.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटना.