पिंपरी – चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली नाही. पालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्ताकडे निवडणुकीचे कामकाज आहे. मात्र, उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी कर संकलन विभागाला नसल्याने उपायुक्तांची नेमणूक करण्यात येऊन त्यांच्याकडे या विभागाचे प्रमुखपद दिले आहे. त्यामुळे सहायक आयुक्तांच्या अधिकाराला मर्यादा आल्या. पालिका प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गोंधळामुळे पालिकेच्या मिळकत कर वसुलीला मात्र ब्रेक लागला आहे.
शहरात 5 लाख 92 हजार मिळकती आहेत. या मिळकत धारकांकडून महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने कराची वसुली केली जाते. यासाठी शहरातील विविध भागात 17 कर संकलन कार्यालये आहेत. गतवर्षी या विभागाने 625 कोटींचा कर वसूल केला होता. यंदा कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी 1 हजार कोटींचे उदिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार थकबाकीदारांच्या मिळकती जप्त करणे, नोटीसा देणे अशा विविध कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळेच 27 जानेवारीअखेर या विभागाने 595 कोटी 31 लाख रूपयांचा कर गोळा केला आहे.
दुसरीकडे 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अवघे दोन महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यात 400 कोटींची वसुली करणे कर संकलन विभागासाठी मोठे आव्हान आहे. चिंचवड विधानसभा मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून या विभागाचे सहायक आयुक्त देशमुख यांच्याकडे कामकाज होते. चिंचवडची पोटनिवडणूक लागल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे गरजेचे होते. मात्र, देशमुख सहाय्यक आयुक्त असल्याने त्यांच्याकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कामकाज देता येत नसल्याचे पालिकेच्या प्रशासन विभागाने आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त सचिन ढोले यांच्या नावाची शिफारस केली. तसेच कर संकलन विभाग प्रमुख म्हणून ढोले तर वसुलीची जबाबदारी सहायक आयुक्त देशमुख यांच्याकडे दिल्याचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात आला. मात्र, विभाग प्रमुख ढोले असल्याने देशमुख यांना अधिकाराच्या मर्यादा आल्या. तसेच सहायक आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या अंतर्गत वादाची किनारही या आदेशामागे असल्याची चर्चा पालिका वतुर्ळात सुरू आहे. देशमुख यांना पूर्ण अधिकार नसल्याने ते नाराज झाल्याचीही चर्चा आहे. याचाच परिणाम म्हणून मिळकत कर वसुलीला गेल्या आठ दिवसांत मोठा ब्रेक लागला असून पालिकेच्या उत्पन्नाला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्याच अधिकाऱ्याचा हट्ट का?
सुरूवातीला पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपायुक्त तथा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले. त्यामुळे उपायुक्त सचिन ढोले यांची कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे प्रमुख करण्यात आले. मात्र, शुक्रवार (दि.27) रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सहायक आयुक्तांच्या नावाने निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढली. त्यामुळे गोंधळात आणखीनच भर पडली आहे. तथाति, निवडणुकीच्या कामासाठी उपायुक्त ढोले यांना सहायक आयुक्त पदाचे आता कामकाज करावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 30 अधिकारी असताना महापालिकेच्याच अधिकाऱ्याचा हट्ट कशासाठी असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.