पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या प्रशाकीय राजवटीत शहर विकासाच्या अडीच हजार कोटीच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महापालिका नवीन प्रशासकीय इमारत, अशुद्ध जलउपसा केंद्र, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईच्या मोठ्या कामांचा समावेश आहे. नगरसेवकांच्या काळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या जाळ्यात अडकलेल्या विषयांनाही प्रशासकीय राजवटीत मान्यता मिळाली आहे.
महापालिकेतील नगरसेवकांचा 13 मार्च 2022 रोजी पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, त्यांची 16 ऑगस्ट 2022 ला बदली झाल्याने पाटील यांना प्रशासक म्हणून चार महिनेच कारभार पाहिला. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आपल्या मर्जीतील शेखर सिंह यांची आयुक्त आणि प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. गेल्या 14 महिन्यांपासून सिंह प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत.
2020-21 या आर्थिक वर्षात चार हजार 29 कोटी, 2021-22 मध्ये चार हजार 310 कोटी तर 2022-23 मध्ये चार हजार 374 कोटी रुपये महसुली, भांडवली आणि आस्थापनांवर खर्च झाला आहे. तर, 2023-24 या चालू आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत दोन हजार 34 कोटी 86 लाखांचा खर्च झाला. तर, जमेची बाजू दोन हजार 44 कोटी 36 लाखांवर पोहोचली आहे. प्रशासकीय राजवटीत 64 कोटी रुपयांनी खर्च वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. महापालिकेवर कोणताही दायित्व भार नाही. नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी कर्जरोख्याद्वारे 200 कोटी रुपये मिळविले आहेत.
“या” मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश
प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह हे प्रत्येक आठवड्याला स्थायी समितीची सभा घेत आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत कोट्यावधी रूपयांच्या विकास कामांना, दुरूस्तींना, जुन्या प्रकल्पांना वाढीव निधीही वर्ग करण्यात येत आहे. प्रशासकांनी आत्तापर्यंत नवीन महापालिका इमारत उभारण्यासाठी 286 कोटी, रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी 338 कोटी, केबल नेटवर्कसाठी 300 कोटी, मोशीतील रुग्णालयासाठी 450 कोटी, भामा आसखेड धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधणे 172 कोटी यासह विविध सुमारे अडीच हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मागील दीड वर्षात सुमारे मान्यता देण्यात आली.
प्रशासकीय राजवटीत लाचखोरी बोकाळली
लोकप्रतिनिधींवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नसल्याने महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार होईल, अशी अपेक्षा शहरवासियांची होती. मात्र, प्रशासक सिंह यांचा प्रशासनावर कोणताच वचक नाही, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त नाही, कामाच्या वेळेतही अनेक अधिकारी, कर्मचारी बाहेर फिरताना दिसतात. प्रशासकीय राजवटीमध्ये दीड वर्षात लाचखोरीच्या तीन घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे शहरवासीयांचा प्रशासकीय राजवटीबद्दलही भ्रमनिरास झाला आहे.