नवी दिल्ली – कोणते प्रकरण प्रलंबित आहे? कोणत्या खटल्याची सुनावणी कधी होणार? भारतीय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची माहिती मिळवणे आणि त्यांचा निपटारा करणे हे अवघड काम होते, परंतु त्यावर मात करण्यासाठी नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
याअंतर्गत तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे आणि निकालाच्या दराशी संबंधित डेटा संकलित केला जाऊ शकतो. सध्या पोर्टल केवळ उच्च न्यायालय स्तरापर्यंतचा डेटा दर्शविते. आता एनजेडीजीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय देखील जोडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरच एनजेडीजीशी जोडले जाईल, अशी घोषणा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी केली.
सर्वोच्च न्यायालय नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड प्लॅटफॉर्म अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनी केली. या यंत्रणेमुळे आता, एका बटणावर क्लिक केल्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, वर्ष, निर्णय झालेल्या प्रकरणांची संख्या, कोरमनुसार, नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकरणांचा एकूण प्रलंबित कालावधी याविषयीची वास्तविक माहिती पाहू शकणार आहात.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा मागोवा घेणे सुलभ होईल. यामुळे पारदर्शकता येईल. हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. हा एक अनोखा मंच आहे जो एनआयसी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाऊस टीमने विकसित केला आहे.
एनजेडीसीमधून कोणता बदल होईल?
या अनोख्या पोर्टलच्या माध्यमातून तुम्हाला तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांशी संबंधित आणि त्यांचा निपटारा यासंबंधीची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकते.
पोर्टलवर प्रकरणांची वर्षवार माहिती, नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकरणांची एकूण प्रलंबित यादी, कोरमनुसार निर्णय झालेल्या प्रकरणांची संख्या प्रदान केली जाईल. एनजेडीसीवर डेटा अपलोड केल्याने न्यायिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होणार आहे.