मुंबई – ठाण्यातील प्रकरणासंदर्भात परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली तर त्यांना या प्रकरणात अटक न करण्याची हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून घेत नाही, असे सांगत परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. डॅरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सिंह यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ही बाब तातडीने नाकारली. मात्र, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात आपण बाजू मांडत नसल्याने आपल्याला या याचिकेची माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यावेळी खंबाटा यांनी परमवीर यांच्या याचिकेतील दोन परिच्छेदच वाचून दाखवले. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. एक तर त्या याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या नाहीत किंवा याचिकाकर्त्याचे म्हणणे न ऐकून घेताच त्यांना पुढील तारखा देण्यात आल्या आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात 16 मे रोजी दाखल करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या याचिकेवर 13 मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती, याकडे खंबाटा यांनी लक्ष वेधले.
13 मे रोजी आपणाकडे ही याचिका उशिरा पोहोचली. त्यावर म्हणणे मांडण्यापूर्वी ती वाचणे गरजेचे होते. त्यामुळे आपण सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत अटक करण्यात येणार नाही, असे विधानही केले होते, याकडे खंबाटा यांनी लक्ष वेधले.
हे केवळ एकच प्रकरण नाही. परमवीर यांनी पत्र पाठवल्यापासून त्यांच्यावर राज्य सरकारकडून वैमनस्यातून गुन्हे दाखल करण्याची मालिकाच सुरू झाली आहे, असे जेठमलानी म्हणाले. आरोपपत्र दाखल असणाऱ्या गुन्ह्यांचा फेरतपास सुरू करण्यात आला आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
त्याला उत्तर देताना खंबाटा म्हणाले, आम्ही कोणत्याही प्रकरणाचा फेरतपास करत नाही. मात्र केवळ एक पत्र पाठवले म्हणून त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही.
न्या. शिंदे आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही हे विधान मागे घ्यायला हवे. सुटीच्या कालावधीतही तुमचे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले. तुम्ही उच्च न्यायालय सुनावणी घेत नाही, असे कसे म्हणू शकता? खंबाटा यांनी तुम्हाला अटक होणार नाही असे सांगितले तरी तुम्ही म्हणता, न्यायालय आमचे ऐकत नाही? त्यावर जेठमलानी यांनी मान्य केले की, हा प्रकार एकाच वेळी दोन घोडे पळवल्यासारखा आहे. हे विधान चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत योग्य ती सुधारणा करण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घ्यावी, असे खंबाटा यांनी सुचवले. ते म्हणाले, एका वेळी त्यांना दोन्ही ठिकाणी सुनावणी घ्यायची आहे, हा कायद्याचा अपमान आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात परमवीर यांची बाजू मांडणारे वकील पुनीत बाली म्हणाले, आयुक्त म्हणून परमवीर यांनी अनेकांवर कारवाई केली आहे. ते सर्व जण आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत आहेत. त्या सर्वात त्यांना अटक करू नये तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका मागे घेऊ. त्यावर खंबाटा म्हणाले, यात केवळ ठाण्यात दाखल असलेल्या खटल्यात त्यांना अटक करण्यात येणार नाही. त्यावर बाली म्हणाल्या, आम्ही मग केवळ ठाण्याचे प्रकरण वगळून अन्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू.