गेल्या काही महिन्यांपासून विमानात तांत्रिक बिघाडाचे प्रकार वाढले आहेत. या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहेत.
विमान आणि विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. या सुरक्षेची जबाबदारी नागरी उड्डाण संचालनालयाची (डीजीसीए) आहे आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची देखील. अर्थात, नियामक संस्थेने गेल्या काही दिवसांत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता प्रश्न असा की, असे वारंवार का घडत आहे. यामागे सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे कंपन्यांकडून विमानाची योग्यरितीने होत नसलेली देखभाल. देखभालीकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारणदेखील इथे सांगता येईल. पहिले म्हणजे करोना काळात उड्डाणांची संख्या कमी झाली आणि कर्मचारीदेखील कमी झाले. दीर्घकाळापर्यंत विमाने जमिनीवरच राहिली. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले त्यात अभियंते, टेक्निशियन होते आणि ते विमानाची नियमित देखभाल करणारे होते. आता हे कर्मचारी विमान उद्योगात परत येत आहेत, परंतु त्याची प्रक्रिया संथ आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आर्थिक ताण असल्याने ते पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सक्षम नाहीत. करोना काळात उड्डाणे बंद राहिली आणि नंतर ती हळूहळू सुरू करण्यात आली. परंतु उत्पन्न हे करोनापूर्वच्या स्थितीत पोहोचलेले नाही. तिसरे कारण म्हणजे एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूएलच्या किमती वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विविध कारणांमुळे तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. या भाववाढीमुळे विमान कंपन्यांना फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसून येत आहे; परंतु कंपन्यांना या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मार्ग तर काढावाच लागेल. अर्थात, त्याची भरपाई कोणत्याही स्थितीत सुरक्षेतील तडजोडीच्या रूपातून होणे अपेक्षित नाही. विमान उद्योगात प्रचंड स्पर्धा आहे आणि मार्जिनदेखील कमी राहात आहे. अर्थात, तिकिटाचे दर वाढले आहे. परंतु स्पर्धेमुळे प्रवाशांवर आर्थिक भार अधिक राहणार नाही, याची खबरदारी विमान कंपन्या घेत आहेत. करोनापूर्वीच्या स्थितीत येण्यासाठी आणखी काही काळ लागू शकतो.
उड्डाणाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पाहता काही ठोस उपाय करणे गरजेचे असून ते उपाय तातडीने लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. सर्वात पहिला उपाय म्हणजे नागरी उड्डाण नियामक संस्थेने विमान कंपन्यांवर देखरेख ठेवणे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सुरक्षेचा. त्यात कोणतीही हयगय नको आणि चूकही नको. नियामक संस्थेने विमान कंपन्याच्या आर्थिक स्थितीवर देखील लक्ष ठेवायला हवे. एखाद्या कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर आणि त्याची सेवा पूर्वीसारखीच सुरू असेल तर तोटा वाढणे स्वाभाविक आहे. एअर इंडिया आणि जेट एअरलाइन्सचा अनुभव आपण पाहिला आहे. तोटा वाढतो तेव्हा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत जाते. त्याचा थेट परिणाम देखभालीवर होतो. म्हणून काही निकष निश्चित करायला हवे आणि त्याचे पालन कंपनीकडून केले जावे. डीजीसीए आणि कंपन्या यांच्यात संवाद सतत सुरू राहावा. या संवादातून एअरलाइन्स कंपन्यांदेखील आपल्या समस्या आणि सूचना डीजीसीएसमोर मांडत राहील आणि डीजीसीएला देखील कंपन्यांच्या खऱ्या स्थितीचे आकलन होत राहील. अशा संवादातून विविध समस्यांचे वेळीच समाधान शोधण्यात मदत मिळेल. एवढेच नाही तर आर्थिक अडचणीच्या काळात सरकारदेखील मदतीचा हात पुढे करू शकतो. कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत पारदर्शकता ठेवणे ही प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. चांगली आर्थिक स्थिती असणाऱ्या कंपन्यांनाच या क्षेत्रात राहण्याची परवानगी द्यायला हवी.
उड्डाण घेतल्यानंतर विमान तातडीने उतरवणे किंवा उड्डाण स्थगित करणे यासारख्या घटना घडत असताना विमान सेवेबाबत नाराजी वाढविणाऱ्या घटना घडत आहेत. अनेक विमानतळावर प्रवाशांना टर्मिनलपर्यंत जाण्यासाठी बस देखील उपलब्ध करून दिली जात नाही. तसेच संबंधित विमान कंपन्यांकडून याबाबत सूचनादेखील दिली जात नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी प्रवाशांना धावपट्टीवरच बसची वाट पाहवी लागते. ही गोष्ट केवळ सुविधेपुरतीच मर्यादित नाही तर सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण धावपट्टी आणि विमानाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. या सुविधा थांबवून विमान कंपन्यांकडून खर्चात कपात केली जात आहे. या बस भाड्याने घेतल्या जातात आणि त्याचे भाडे वेळेवर न भरल्यास बसमालक बस देण्यास नकार देतात. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की विमान कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे. स्थिती अशीच राहणार असेल तर प्रवाशांचा जीव धोक्यात का घालायचा?
नियामक संस्थेने देखील विमान कंपन्यांच्या वस्तुस्थितीचे आकलन करायला हवे. अलीकडच्या काळात एका विमान कंपन्यांची निम्मी उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यापुढेही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहे. विमान कंपन्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे दिसते. विमानसेवेवरून प्रवाशांत चिंतेचे वातावरण आहे. यासाठी प्रवाशांना विश्वासात घ्यावे लागेल आणि डीजीसीएने देखील कठोर निर्णय घेऊन प्रवाशांच्या मनात असेलेले प्रश्न दूर करणे अपेक्षित आहे. उड्डाणांच्या सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन विमान कर्मचाऱ्यांनादेखील जागरूक करणे गरजेचे आहे. गरज भासल्यास प्रशिक्षणही द्यायला हवे. प्रत्येक उड्डाणापूर्वी प्रवाशांना सुरक्षेबाबत निर्देश दिले जातात. त्याचप्रमाणे सुरक्षित उड्डाणासाठी अभियंत्यांनी कोणकोणत्या प्रक्रियेचे पालन केले, याचीही माहिती द्यायला हवी.
विमान कंपन्यांनी अधिक काळजीपूर्वक उड्डाणांचे नियमन केल्यास प्रवासी निश्चिंत होऊन विमानात बसतील. कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याच्या चौकशीत पारदर्शकता असायला हवी आणि त्याचे निष्कर्ष हे संपूर्ण उद्योगासमोर यायला हवेत. यानुसार अन्य कंपन्या खबरदारी घेऊ शकतील. विमानसेवेत निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तींना दंड करणे आवश्यक आहे. विमान कंपन्यांनी चांगली सेवा द्यायला हवी आणि अर्थव्यवस्थेत पुरेसे योगदान द्यायला हवे. यासाठी सुरक्षेला महत्त्व द्यायला हवे.