पौड (वार्ताहर) – जामगांव (ता.मुळशी) येथे चार वर्षापूर्वी तत्कालीन सरपंच यांनी गावातील डोंगरावर तयार झालेल्या प्लाँटिगवर गावातील रस्त्यावरून जाण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा कोणताही ठराव न घेता संबंधित कंपनीला बेकायदेशीररित्या ना हरकत प्रमाण पत्र दिले असून ही माहिती विद्यमान सरपंच विनोद सुर्वे यांनी उजेडात आणली आहे.
चार वर्षापूर्वी जामगांव येथे पाच कंपन्यांनी मिळून पन्नास एकरपेक्षा जास्त जागा घेऊन त्यावर प्लाँटिग केले होते. या ठिकाणी प्लाँटिंगवर जाण्यासाठी गावचा रस्ता ग्रामपंचायतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची परवानगी किंवा ठराव न घेता वापरासाठी बेकायदेशीररित्या कंपनीला ना हरकत प्रमाण पत्र दिले.
हा गावातील रस्ता प्लाँटिगधारकांना कायमस्वरूपी वापरण्यासाठी देण्यात येत आहे. तसेच यापुढे निवडून येणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायत कमिटीला हा निर्णय बंधनकारक राहील तसेच ग्रामस्थांनी यात आडकाठी आणल्यावर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई ग्रामपंचायतकडून केली जाईल, असे ना हरकत प्रमाणपत्र तत्कालीन सरपंच अलका शंकर ढाकूळ यांनी कंपनीला दिले होते.
चार महिन्यांपूर्वी निवडून आलेले सरपंच विनोद सुर्वे यांनी या घटनेची माहिती घेतली असता हे प्रकरण त्यांना संशयास्पद वाटल्यानंतर त्यांनी याची तक्रार मुळशीचे गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांच्याकडे केली. याची दखल घेत स्वतः गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांनी जामगांव ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन दप्तर तपासणी केली. तसेच तत्कालीन सरपंच यांना खुलासा सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
यावर तत्कालीन सरपंच अलका ढाकूळ यांनी कोणताही खुलासा केला नाही. नंतर गटविकास अधिकारी भागवत यांनी २७ फेब्रुवारीला संबंधित कंपनीचे ना हरकत प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीने मासिक सभेत ठराव करून ते रद्द करावेत. तसेच तत्कालीन सरपंच अलका शंकर ढाकूळ यांच्यावर ग्रामपंचायतीची फसवणूक केली म्हणून सरपंच विनोद सुर्वे यांनी ग्रामपंचायतीची मिटींग घेऊन गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश दिले आहेत.
विविध कारणांनी जामगावला धोका…
या कंपन्यांनी डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड करून उत्खनन केले आहे. यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदललेले आहेत. जामगांवला यामुळे धोका निर्माण झालेला आहे. शेतात जाण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचे रस्तेही अडविण्यात आलेले आहेत. तर कंपनीने प्रवेशव्दारावरच सुरक्षारक्षक तैनात ठेवलेले आहेत. वेळोवेळी वनविभाग,महसूल विभाग यांच्या निदर्शनास या गोष्टी आणून देण्यात आले असल्याचे सरपंच विनोद सुर्वे यांनी सांगितले.
चर्चेअंतीच सर्व निर्णय
संबंधित रस्ता टाटा पाँवर कंपनीच्या मिळकतीमधून जात आहे. या रस्त्याची दुरवस्था झालेली होती. टाटा कंपनीकडून परवानगी घेऊन शासकीय निधी वापरून हा रस्ता करण्यात आलेला आहे. झालेले निर्णय हे ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ यांच्याशी चर्चा करूनच केलेले आहेत, असे माजी सरपंच अलका शंकर ढाकूळ यांनी सांगितले.