जिल्ह्यातील सात धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनियमित जमीन वाटपात अन्याय झाल्याची भावना
शिक्रापूर -शिरूर तालुक्यात गेली 28 वर्षांपासून सतावत असलेल्या जमीन पुनर्वसन प्रश्नात पुणे जिल्ह्यातील सात धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनियमित जमीन वाटपातील शेकडो प्रकरणांमध्ये अन्याय झाला आहे. यापैकी शिरूर तालुक्यातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी शासन दरबारी न्याय मिळावा म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज मोर्चा काढला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना दिले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील वीर, भामा आसखेड, उजनी, टेमघर, गुंजवणी, कळमोडी व चासकमान या सात धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिरूर तालुक्यात एकट्या चासकमान लाभक्षेत्रातील जमिनीचे सुमारे 3568 हेक्टर क्षेत्राचे संपादन करून त्यातील काही क्षेत्राचे वाटप केले आहे. वाटप झालेल्या क्षेत्राबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या पश्चात वाटप केले. अनेक शेतकऱ्यांवर या वाटप प्रक्रियेत अन्याय झाला आहे. वाटपाबाबत नेमकी आकडेवारी समजू दिली जात नाही.
असंख्य अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची याबाबत न्यायालयात तसेच महसूल विभागाकडे हेलपाटे मारत असून त्रस्त झाले आहेत. शिक्रापूर, जातेगाव बुद्रुक, धानोरे, जातेगाव खुर्द, कोंढापुरी, कासारी, सणसवाडी, तळेगाव ढमढेरे, निमगाव म्हाळुंगी, पिंपळे जगताप, वाजेवाडी, कोरेगाव भीमा, खंडाळे, गणेगाव खालसा, डिंग्रजवाडी, राउतवाडी, बुरुंजवाडी यांसह आदी गावांतील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत यापूर्वी शिरूरच्या तहसीलदार लैला शेख यांना निवेदन दिले होते; परंतु शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात आलेला नसल्याने शेतकऱ्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा घेऊन जात त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना दिले.
यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिरूर हवेली अध्यक्ष कैलास नरके, डॉ. धनंजय खेडकर, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे, भ्रष्टाचार निर्मूलन न्यासचे अध्यक्ष शिवाजी खेडकर, रयत शेतकरी संघटनेचे गजानन गांडेकर, ग्राहक कल्याण फौंडेशनचे रामचंद्र तांबे, आम आदमी पार्टीचे अशोक धुमाळ, रिपब्लिकन पार्टीचे खेड तालुकाध्यक्ष संतोष डोळस, चाकण उपनगराध्यक्ष धीरज मुसळे, भूमाता ब्रिगेडचे अध्यक्ष दत्तात्रय फानदे, सतीश देशमुख, सुर्यकांत वाघोले, विकास हरगुडे, मच्छिंद्र उमाप, राजाराम ढमढेरे, आप्पासाहेब दरेकर, पंडित मासळकर, भाऊसाहेब कदम, काळूराम टेमगिरे यांसह आदी शेतकरी उपस्थित होते.
- या आहेत मागण्या…
पुनर्वसन जमिनींच्या घोटाळ्यांसाठी चौकशी समिती नेमून या समितीवर दोन शेतकरी व दोन निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी केलेल्या सर्व आदेशांची फेरतपासणी करावी. बोगस अपात्र प्रकल्प धारकांवर गुन्हे दाखल करावेत. बोगस जमिनी लाटणाऱ्या एजंटांच्या संपत्तीची चौकशी करावी. चासकमान, भामा आसखेडच्या पुनर्वसन नावाखाली चाललेली लूट थांबवावी. शिरूर तालुक्यातील जमीन वाटप पूर्णपणे थांबवून जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे व इतर अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदेशांना स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.