केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला निर्मोही आखाड्याचा विरोध

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

नवी दिल्ली – अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळाच्या भोवती जी 67 एकाराची निर्विवाद जमीन आहे ती त्याच्या मुळ मालकांना परत करावी असा जो प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे त्याला निर्मोही आखाड्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विरोध केला आहे. अयोध्या प्रकरणात निर्मोही आखाडा हाही एक वादी आहे.

अयोध्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन 2010 साली एक निकाल दिला आहे. त्यात त्यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागेचे त्रिभाजन करून ती जागा निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्‍फ बोर्ड आणि रामलल्ला यांना समान पद्धतीने वितरीत करावी असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उर्वरीत जी 67 एकराची कोणताहीं वाद नसलेली जागा आहे जी सरकारने संपादीत केली आहे ती त्यांच्या मूळ मालकांना परत करावी असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे.

रामजन्मभूमी न्यास संस्था ही त्या जागेची मूळ मालक आहे. त्या जमीनीवर अनेक मंदिरे आहेत, ही जमीन मुळ मालकांना परत केली गेली तर त्या मंदिरांच्या हक्कांना बाधा निर्माण होईल म्हणून निर्मोही आखाड्याने ही जागा मूळ मालकाला परत देण्यास विरोध केला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.