कॉंग्रेस सरकारने पाळले निवडणूक आश्वासन
राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत निर्णय
शिमला – हिमाचल प्रदेशात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. त्याविषयीच्या निर्णयावर शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलेले आश्वासन कॉंग्रेसने त्या राज्याची सत्ता मिळाल्यानंतर पाळले.
हिमाचलमध्ये सध्या नव्या पेन्शन योजनेंतर्गत सुमारे 1 लाख 36 हजार कर्मचारी येतात. त्यामध्ये 12 हजार पेन्शनर्सचा समावेश आहे. संबंधित कर्मचारी आणि पेन्शनर्स आता जुन्या योजनेचे लाभार्थी ठरतील.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने चालू वर्षी सरकारी तिजोरीवर 800 ते 900 कोटी रूपयांचा भार पडेल. तो खर्च डीझेलवर याआधीच करण्यात आलेली करवाढ आणि महसुलाच्या इतर स्त्रोतांमधून भरून काढला जाणार असल्याचे समजते. नव्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकार आणि कर्मचारी वेतनाच्या अनुक्रमे 10 आणि 14 टक्के हिस्सा पेन्शन फंडात जमा करतात.
1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी सेवेत रूजू झालेले कर्मचारी नव्या योजनेत समाविष्ट होतात. तर, जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत 20 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्वांत अखेर मिळालेल्या वेतनाच्या 50 टक्के इतकी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळायची.