महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे तहसीलदारांना निवेदन
राहुरी – राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची संख्या 52 टक्के पेक्षा अधिक असूनही त्यांना 27 टक्के आरक्षण दिले आहे. शासनाने अध्यादेश काढून ओबीसींच्या आरक्षणात कपात केली. याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने राहुरी येथील तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची 12 टक्के पेक्षा अधिक संख्या असूनही त्यांना 27 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. शासनाने नुकताच अध्यादेश काढून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग मिळून असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणात कपात केली आहे. हे अतिशय निषेधार्ह आहे. राज्य घटनेतील कलम 243 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विस्तरीय रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम नुसार सदर पंचायती मधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अध्यादेश क्रमांक 15 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1966 यामध्ये आणखी सुधारणा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी दुरुस्ती करून नागरिकांच्या ओबीसींचे आरक्षण कमी केले आहे.
सदर अध्यादेशाच्या निवेदनातील परिच्छेद क्रमांक 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यातील विविध ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यामधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीकरिता तरतूद केलेल्या आरक्षणाची मर्यादा विचारात घेता देण्यात आलेले आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होत असेल, तेव्हा नागरिकांच्या मागास वर्गातील व्यक्ती करिता राखून ठेवावयाच्या जागांचे त्या क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक प्राधिकरणामधील प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे जास्तीत जास्त शक्‍य असेल तेथवर ती ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांच्या मागास वर्गातील लोक संख्येचे त्या क्षेत्राच्या एकूण लोक संख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणा इतकेच असेल, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटते. मात्र सदर मुद्दा हा हास्यास्पद आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत शिंदे, सतिष फुलसौंदर, बाळासाहेब गिरमे, अशोक तुपे, किशोर राऊत, संजय संसारे, संतोष वाघमारे, दिपक साखरे, मच्छिंद्र गुंड, राजेंद्र खोजे, कांतिलाल जगधने आदींच्या सह्या आहेत.
