पुणे – बरोबर एक वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत फूट पाडून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जसा भूकंप घडवून आणला होता अगदी तसेच आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये घडले आहे. या पक्षाचे राज्यातील नंबर 1 चे नेते अजित पवार यांनीच पक्षाच्या भूमिकेच्या कथित विरोधात जात पुन्हा भाजपशी हातमिळवणी करून उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी जे काही म्हटले आहे ते अत्यंत महत्वाचे आहे. ज्येष्ठ नेत्यांचा आशीर्वाद आपल्याला आहे असे सांगतानाच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपल्यासोबत आहे व पक्षाचे चिन्हही आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
कायदा काय म्हणतो?
अजित पवार यांनी संपूर्ण पक्ष आपल्यासोबत असल्याचे म्हटले असले तरी कायदा काय म्हणतो हे महत्वाचे आहे. त्यांना खरेच एवढ्या आमदारांचा पाठिंबा आहे का, त्यांचा मार्ग खरेच इतका सोपा असणार आहे का, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा पूर्णपणे अजित पवार यांचाच पक्ष होणार का असे बरेच प्रश्न आहेत. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे पक्षांतर बंदी कायद्यातून मिळू शकतील.
एखादा नेता जर कोणता पक्ष सोडत असेल तो दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला तर अपात्रतेपासून वाचू शकतो किंवा त्या पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी या विलिनीकरणाबाबत सहमत असले पाहिजे. अजित पवारांच्या दाव्याबाबत बोलायचे झाले तर त्यांच्या पक्षाचे 53 आमदार आहेत. आपल्याला 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा अजित गटाने केला आहे. अजित पवार तर त्याहीपुढे जात संपूर्ण पक्षाचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे म्हणत आहेत.
53 ची दोन तृतियांश संख्या 36 होती. याचा अर्थ आपल्या पात्रतेसाठी कोणत्याही स्थितीत एवढे सदस्य आपल्यासोबत असणे अजित पवार यांच्यासाठी आवश्यक आहे. जर आता त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार संख्याबळ त्यांच्याकडे असेल तर त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यातील अनेक नियमांपासून संरक्षण मिळू शकते. निवडणूक आयोग अशा स्थितीत कोणाच्या बाजूने निर्णय देणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणजे ज्याने बंडखोरी केली त्या गटाच्या बाजूने की ज्या पक्षासोबत विश्वासघात झाला आहे त्या पक्षाच्या बाजूने? याबाबतीतही आयोगाला पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारच निर्णय घ्यावा लागतो.
याचा अर्थ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पडलेली फूट खरेच दोन तृतियांश आहे का? आणि मुळात शरद पवार यांनी अद्याप ते पुढे काय करणार आहेत ते स्पष्ट केलेले नाही. दोन तृतियांश सदस्य जेंव्हा बाहेर पडल्याचे सिध्द होते तेंव्हाच त्या पक्षात उभी फूट पडली असल्याचे मानले जाते. जेंव्हा अशी स्थिती निर्माण होते तेंव्हा त्या पक्षात केवळ आमदारांची विभागणी होत नाही तर कार्यकर्त्यांमध्येही फूट पडते. तेही ज्या बाजूने संख्याबळ जास्त आहे तिकडे उडी मारतात. अशा वेळी जिकडे संख्या जास्त त्याच्या बाजूनेच निवडणूक आयोगालाही निर्णय घ्यावा लागतो.
पक्षाचे चिन्ह कोणाला?
पक्ष आपला आहे आणि पक्षाचे चिन्हही आपले असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत निर्णय घेताना चिन्हाशी संबंधित 1968 च्या आदेशातील 15 व्या परिच्छेदाचा आधार घेतला जातो. सरळ शब्दांत सांगायचे झाले तर आता कोणत्या गटाच्या आमदारांची आणि खासदारांची संख्या जास्त आहे ते पाहून त्याच गटाला चिन्ह बहाल केले जाते.
शिंदे प्रकरणात काय झाले होते?
काही वेळा निवडणूक आयोग निवडणूक चिन्ह गोठवते आणि दोन्ही गटांना वेगवेगळे चिन्ह बहाल करते. काही प्रकरणांत निवडणूक आयोग एखाद्या गटाला ते बहालही करू शकतो. शिवसेनेच्या प्रकरणात आयोगाने शिंदे गटाला त्यांचे नाव आणि चिन्हही या संख्याबळाच्या आधारावरच बहाल केले होते. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बाबतीत काय भूमिका घेतली जाते त्याकडे पाहावे लागेल.