करोनाच्या महामारीने प्रगत देशांमध्ये मृत्यू-तांडव सुरूच आहे. मात्र या देशांनी वैद्यकीय उपचारांबरोबर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी “आर्थिक पॅकेज’ जाहीर केली आहेत. त्याचबरोबर विरोध होत असला तरी “लॉकडाऊन’चा पर्यायही अमलात आणला गेला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे मात्र “करोना आणि लॉकडाऊन’ हे एक समीकरण म्हणून राबविण्यात येत आहे का; अशी शंका येते. जाहीर केलेली आर्थिक मदत नेमकी कुठे वापरली गेली याचा काही मागमूस नाही!
देशात लॉकडाऊनचे तीन टप्पे करण्यात आले. “लॉकडाऊन 3.0′ हा शेवटचा ठरावा यासाठी आपल्याकडे शासनाकडून काय पावले उचलली गेली आणि जनतेला तरी वास्तवाची जाणीव झाली आहे का? तर दुर्दैवाने याचे उत्तर नाही असेच आहे! तिसऱ्या टप्प्यात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले; पण त्याने संभ्रमाव्यस्था आणखीनच वाढली. कारण पहिल्या दोन टप्प्यातच लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी न केल्यामुळे आता लॉकडाऊन 3.0 उठवल्यानंतर करोनाचा धोका संपला अशीच सर्वसामान्य माणसांची समजूत झाली आहे.
करोनाने आजवर घेतलेले लाखोंचे बळी आणि ठप्प झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे या जागतिक संकटाला “आले तसे गेले’ इतके किरकोळ समजून चालणार नाही. हे एकप्रकारचे युद्धच आहे; असे समजून ते जिंकण्यासाठी कोणती उत्पादने, सर्व्हिसेस आपल्याला निर्माण कराव्या लागतील. अर्थव्यवस्थेला “क्विक स्टार्ट’ देण्यासाठी दीर्घ व अल्प कालावधीची कोणती धोरणे राबवावी लागतील याचा विचार होणे आवश्यक आहे. सोशल डिस्टन्सिंगबाबत जनजागृती, लॉकडाऊन पूर्वी आणि नंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन काही कठोर उपाय योजण्याची आज गरज आहे.
करोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यातील पहिला नियम आहे; सोशल डिस्टन्सिंगचा! झुंबड करणे हा आपल्या सरावाचाच एक भाग बनला आहे. चहाची टपरी असो, भाजी मार्केट असो वा सध्या दारूच्या दुकानांसमोरील गर्दी असो! नियम ठरवून देणारे शासन व प्रशासनच गोंधळलेले असेल तर त्याचा परिणाम काय होतो याचे चित्र या गर्दीतून सध्या दिसत आहे. सद्यस्थितीतच नव्हे तर नेहमीच अव्यवस्थेला व्यवस्था बनून पुढे रेटले जाते. करोनाच्या काळात यात सुधारणा केली नाही तर याची फार मोठी किंमत भविष्यात मोजावी लागेल.
विषाणूजन्य आजारांवर काम करणाऱ्या जगातील शास्त्रज्ञांनी करोनासारखे अनेक संसर्गजन्य रोग भविष्यात पसरू शकतात अशी भीती व्यक्त केली आहे. याचा महाकाय लोकसंख्या असलेल्या भारताने गांभीर्याने विचार करायला हवा. करोनाच्या या लढाईत सोशल डिस्टन्सिंग हे मुख्य सूत्र आहे! परंतु मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलट्रेनमधून प्रवास करताना दुसऱ्याच्या घर्मबिंदूंनी जिथे आपण न्हाऊन निघतो; तसेच टू-व्हिलरचे शहर असलेल्या पुण्यात सिग्नलला उभे राहिल्यानंतर आपला व दुसऱ्याचा पाय कोणता अशी शंका जिथे उत्पन्न होते. तिथे लॉकडाऊन उठल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे हे दिवा स्वप्नच ठरू शकते. पण तरीही सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजेच स्वयंशिस्त पाळली गेलीच पाहिजे!
लॉकडाऊनच्या काळातही करोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. मृत्युदरही चढत्याक्रमाने होत आहेत. त्यामुळे आजवर दुर्लक्षित राहिलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करावी लागेल. ज्या महानगरांमध्ये करोनाचा उद्रेक जाणवतो आहे. ही महानगरे गेल्या 3-4 दशकांत उदयास आली आहेत. त्यामुळे मानवी संस्कृतीला ती नवीन आहेत. येथे पसरणारे विषाणूजन्य आजारही नवीनच आहेत.
करोनाच्या आधीही अनेक संसर्गजन्य आजारांची साथ येत होती, पण त्याचा प्रादुर्भाव इतका व्यापक नव्हता. त्यामुळे आता निर्माण होणारी आरोग्य व्यवस्था ही स्थायी स्वरुपाची असायला हवी. करोनानंतरही अशा विषाणूजन्य आजारांसाठी पूर्णक्षमतेने ही रुग्णालये कार्यरत राहायला हवीत. केवळ मुंबईतच नव्हे तर प्रत्येक शहरात वॉर्डनुसार आणि ग्रामीण भागातही तालुका स्तरावर आरोग्य केंद्रे उभारावी लागतील.
सध्या उपलब्ध असलेली रुग्णालये विचारात घेता जुने दवाखाने, शाळा, हॉटेल ताब्यात घेऊन तेथे करोना रुग्णांवर उपचार करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विशिष्ट गटाला लक्ष्य केल्याने रुग्ण पळून जाणे, आजार लपून ठेवणे असे प्रकार घडत आहेत. हे टाळण्यासाठी रुग्णांना बरे होण्याची शाश्वती वाटेल अशी विश्वासार्ह वैद्यकीय सेवा देणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे; परप्रांतीय आणि महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यांतील मजुरांचा व विद्यार्थांचा! आज अशा स्थलांतरितांची निश्चित आकडेवारीच राज्य शासन, महापालिका, तालुकास्तरावर उपलब्ध नाही. हाताला काम मिळेल या एकाच आशेवर माणसांचे लोंढेच्या लोंढे शहरांवर आदळत आहेत. आजवर हातावर पोट असणाऱ्या या जमातीच्या (की जातीच्या?) मूलभूत गरजाही या शहरांत भागल्या नाहीत तिथे आरोग्य व शिक्षण या सेवा तर त्यांच्यासाठी चैनच ठरल्या!
करोनात त्यांच्या या गरजाच संकटात सापडल्या म्हणून त्यांनी गावचा रस्ता धरला. पण गावी जाण्यासाठी परवाना मिळविणे, वैद्यकीय तपासणी, पर्याप्त वाहतूक साधनेच नसल्याने त्यांचा धीर सुटत चालला आहे. रेल्वेतून एकावेळी हजार-बाराशे प्रवाशी जाऊ शकतात. ही प्रक्रिया अशीच चालू राहिली तर लाखो मजुरांना आपल्या गावी जायला 4-6 महिने तर सहज लागतील. यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तर त्यांचा जाण्याचा आणि परत येण्याचा कालावधीही लक्षात घ्यावा लागेल. परप्रांतीयांसाठी आणि राज्यांतर्गत स्वतंत्र व्यवस्था राबवावी लागेल.
दुसरीकडे ही गर्दी हटत नाही तोपर्यंत मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग केवळ कागदावरच राहील आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी मात्र झडत राहतील. त्यासाठी स्थलांतरितांची संख्या लक्षात घेऊन रेल्वे, बस, खासगी वाहने यांची संख्या वाढवून सुस्पष्ट व गतिमान अशी रचना राबवावी लागणार आहे.
किरणामालापासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाइल, कपडे, दागिने, शालेय साहित्य यांची दुकाने, बाजारपेठा आणि मॉल्स येथे बाराही महिने गर्दीचा महापूर आलेला असतो. सोन्यापासून भाजीपर्यंत आणि कपड्यांपासून मोबाइलपर्यंत खरेदीदारांची झुंबड पाहिली की खरंच आपल्या देशात चंगळवाद किती फोफावला आहे याची साक्ष पटते. करोनाच्या काळात आणि नंतरही ही गर्दी नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे. तरच अशा बिकट परिस्थितीतही आर्थिक चलन-वलन चालू राहू शकेल.
आज औषधांच्या दुकानांमध्ये ज्यापद्धतीने काम होत आहे तीच व्यवस्था शहरातील विशेषत: ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत राबविली गेली पाहिजे. गर्दी नियंत्रित करण्याचे, सोशल डिस्टन्सिंगचे काम दुकानदारांवर सोपवून; सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामार्फत हे काम सुरळीत पार पाडले पाहिजे.
– अंजली इंगवले