– कांचन जोशी
भाजपाने आपले पक्षसंघटन मजबूत करण्यासाठी काही नियमावली लागू केलेली आहे. जसे की, वयोमर्यादा, घराणेशाही नाकारणे वगैरे. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही नियमावली निवडकपणे गुंडाळून ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय जनता पार्टीने 2014 नंतर काही नियम तयार केले होते. त्यापूर्वीही काही नियम होते, मात्र 2014 नंतरचे थोडे वेगळे. त्यात एक प्रमुख नियम असा की, 75 वर्षे पूर्ण झाली की मार्गदर्शक मंडळात जावे लागेल. दुसरा नियम असा होता की, नेत्यांच्या कुटुंबातील लोकांना तिकीट दिले जाणार नाही. तिसरा नियम असा होता की, भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला खाली बसवले जाईल. नियमावलीचा हा फलक पक्षाच्या मुख्यालयाबाहेर लावलेला नाही. तथापि, हे नियम करण्यात आले होते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि दिग्गज नेत्यापासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. विरोधी पक्षात असतानाही राजधानी दिल्ली हलविण्याची ताकद आडवाणींमध्ये होती, असे म्हणतात. त्यांनाच सक्तीच्या विश्रांतीवर पाठवण्यात आल्यामुळे भाजपमध्ये सगळीकडे योग्य मेसेज गेला.
कोणताही नियम हा सगळ्यांसाठी सारखा असतो. तो पाळला गेलाच पाहिजे असा दंडक असतो. नाहीतर त्याला अर्थच काय? तसे होत नसल्यामुळे याचे उत्तर आता भाजपची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत त्या नेत्यांना द्यावी लागतील. कर्नाटकात काय निकाल लागतो त्यावरही बऱ्याच बाबी अवलंबून असतील. जर सत्ता राखण्यात यश आले तर कदाचित प्रश्न विचारले जाणारही नाहीत. सत्ता गमवावी लागली तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात त्यावरून महाभारत सुरू होण्याची निश्चितच शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात तीन मुद्दे असतात. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि डबल इंजिनचे सरकार. यातील घराणेशाहीचा मुद्दा आता कळीचा ठरू पाहतो आहे. त्याचे कारण इतर पक्षांच्या घराणेशाहीकडे बोट दाखवणाऱ्या भाजपने स्वत: घराणेशाहीचा विक्रम कर्नाटकात केला आहे. नेत्यांच्या कुटुंबातच 34 जणांना उमेदवारी दिली आहे. हा आकडा कॉंग्रेसने उघड केला आहे त्यामुळे तो खराच असणार. ईश्वरप्पा नावाच्या नेत्याच्या मुलाला तिकीट नाकारण्यात आल्याचे भाजप म्हणू शकते. ईश्वरप्पा मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतील प्रमुख नाव होते. त्यांच्यावर कंत्राटदाराकडून 40 टक्के लाच कमिशन मागितल्याचा आरोप होता. या आरोपातून त्यांना क्लिनचिट मिळाली. पण आरोपाने काही त्यांचा पिच्छा सोडला नाही. ज्या व्यक्तीने आरोप केला होता ती चिठ्ठी लिहून आत्महत्या करती झाली.
त्या व्यक्तीचा आरोप कॉंग्रेससाठी वरदान ठरला. त्या पक्षाने पे सीएम पासून 40 टक्के कमिशनचे सरकारपर्यंत आपल्या प्रचाराचे सूत्र निर्धारित केले. एवढे झाल्यावर ईश्वरप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता तिकीटही नाकारण्यात आले. आपल्या बदल्यात मुलाला तिकीट द्यावे ही त्यांची मागणीही अमान्य करण्यात आली. हा न्याय अन्य नेत्यांच्या बाबतीत वेगळा होता. खुद्द येडियुरप्पा त्याचे ठळक उदाहरण. त्यांच्या एका मुलाला आमदारकीचे तिकीट दिले गेले. एक मुलगा अगोदरच खासदार आहे. स्वत: येडियुरप्पा पंचाहत्तरी ओलांडूनही मार्गदर्शक मंडळात दाखल झालेले नाहीत. उलट कर्नाटक विधानसभा निवडणूक त्यांच्याच भोवती ठेवण्यात आली आहे.
कर्नाटकच्या अगोदर हिमाचल प्रदेशात भाजपने गुजरात प्रयोग केला होता. पूर्णत: नव्या चेहऱ्यांना त्यांनी रिंगणात उतरवले होते. सत्तेची सवय झाल्यावर राजकारण्यांना घरी बसणे मानवत नाही.
त्यानुसार हिमाचलच्या 17 माजी आमदारांनी बंडखोरी केली. खुद्द पंतप्रधानांनी एका बंडखोर नेत्याला फोन केला. त्यांचे संभाषणही सगळीकडे व्हायरल झाले. तो नेता बधला नाही आणि राज्यात भाजपचाही पराभव झाला. कर्नाटकातही त्याच दिशेने भाजपची पावले पडत असल्याचे या राज्याच्या राजकारणाचे अभ्यासक म्हणतात. त्याचे कारण बऱ्याच जुन्या नेत्यांना निवृत्त करण्यात आले आहे. जगदीश शेट्टर, सवदी ही त्यातली प्रमुख नावे. त्यांनी कॉंग्रेसचा रस्ता धरला आहे व आता त्या पक्षाकडून रिंगणात उतरले आहेत. असे थोडे थोडके नाही तर तब्बल 10 आमदार आपल्याच पूर्वीच्या पक्षाच्या म्हणजे भाजपच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत.
कॉंग्रेस पक्ष जेव्हा अत्यंत प्रबळ होता तेव्हा निवडणुकांत एक गोष्ट कॉमन असायची. ती म्हणजे उमेदवारी देताना काय निकष लावले गेले याचा विचार करताना बड्या बड्या नेत्यांची भंबेरी उडायची. हे निकष दिल्ली दरबाराच्या सोयीचे असायचे. स्थानिक स्तरावरची स्थिती काय आहे याची क्वचितच दखल घेतली जायची. पक्षश्रेष्ठींशी निष्ठा हा अत्यंत महत्त्वाचा निकष असायचा. एखाद्या व्यक्तीच्या आजोबाने, पित्याने किंवा सासऱ्याने जरी कधीकाळी घराण्यासोबत निष्ठा दर्शवली असेल तरी त्याची उमेदवारी पक्की व्हायची. एवढेच नव्हे तर ज्यांचे राजकीय करिअर संपले आहे अशाही अनेक जणांचे या पूर्वजांनी दाखवलेल्या निष्ठेमुळे पुनर्वसन झाल्याची उदाहरणे आहेत. श्रेष्ठींना स्वत:च्या ब्रॅंडवर विश्वास असल्यामुळे त्यांच्या मर्जीनुसार उमेदवाऱ्या दिल्या जायच्या आणि ते उमेदवार निवडूनही यायचे. त्यावेळीही काही नाराज मंडळी पक्षांतर करायची. त्यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरायचे.
निवडणुकीचा निकाल लागला की सगळे शांत व्हायचे कारण सरकार आपलेच आलेले असायचे. कॉंग्रेसच्या सुवर्णकाळातील तो विशिष्ट टप्पा गेल्या 9 वर्षांपासून भाजपमध्ये आला आहे. त्यांचेही उमेदवारी देण्याचे निकष स्थानिक नेत्यांची भंबेरी उडवणारे ठरत आहेत.
कर्नाटकात भाजपने वय, घराणेशाही सोबतच भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्या नेत्यांना तिकीट न देण्याचा विषयही बाजूला ठेवला आहे. ईश्वरप्पा यांचे चाळीस टक्के कमिशनमुळे तिकीट कापले गेले हे सत्य आहे. मग तोच न्याय दुसऱ्या एका नेत्याला का लावला नाही? त्यांच्यावरही एका कंत्राटदाराने 90 लाख कमिशन घेतल्याचा आरोप केला आहे. तरीही तो नेता रिंगणात आहे.
मागच्या निवडणुकीप्रमाणेच याही निवडणुकीत मोदी यांचा करिष्मा आणि त्यांची लोकप्रियता हेच भाजपचे भांडवल आहे. पण मोदी यांची जी भीती किंवा आदरयुक्त भीती मागच्या वेळी होती ती यावेळी आहे का, असा प्रश्न असेल तर त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. नेत्यांनी कॉंग्रेसची वाट धरली हे त्याचेच द्योतक. कर्नाटकात ईश्वराप्पा शांत बसले आहे, शांत राहतीलच याची हमी नाही.
मोदींनी त्यांना फोन केला व तो पद्धतशीर सोशल मीडियावर टाकलाही गेला. त्यातून मोदींच्या मोठेपणाची प्रसिद्धी करण्यापेक्षा किमान एकाला बंडखोरी करण्यापासून रोखण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो याचा आनंद अधिक उठून दिसला. भाजप सोडल्यावर शेट्टर यांनी लिंगायत समाजाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भाजपला आपल्यामुळे 20-25 जागांवर फटका बसेल असा दावा केला आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारताचा नारा भाजपने दिला होता. राजकारणात तसे काही होत नसते आणि झालेही नाही. मात्र, कॉंग्रेसला विरोध करता करता कॉंग्रेसच्याच बऱ्याच बाबी येऊन भाजपला चिकटल्या आहेत. ते भाजप कसे निस्तरणार?