स्वप्निल श्रोत्री
जी-2 ची संकल्पना पुढे नेऊन चीनने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याबरोबरच भारत आणि भारताच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते.
जगाच्या इतिहासात अशा काही घटना घडतात की, ज्यामुळे जागतिक राजकारणाची दिशा बदलते. सध्या सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध हे सुद्धा अशाच प्रकारचे उदाहरण आहे असे म्हटले, तर चुकीचे ठरणार नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी रशिया विरोधात आघाडी उघडल्याचे चित्र आहे. अमेरिका किंवा पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांचा या युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरीही रशियाला कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व मानसिक पाठबळ मिळू नये, यासाठी ही राष्ट्रे प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते.
एकीकडे पूर्व युरोपात युद्धाचे ढग जमले असताना आलेल्या संकटात ही संधी शोधण्याचे प्रकार बेलारूस आणि चीनसारख्या राष्ट्रांकडून सुरू आहेत. सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींवरील रणनीतीचा एक भाग म्हणून चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग-यी नुकतेच भारत भेटीवर येऊन गेले. ठळक नोंद घेण्याची बाब म्हणजे 15 जून 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील घटनेनंतर गेल्या दोन वर्षांत कोणत्याही चिनी मंत्र्याला किंवा अधिकाऱ्याला भारत भेटीवर यावे, असे वाटले नाही. किंबहुना सीमेवरील तणाव निवळला जावा यासाठी बिजींगकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न केले गेले नाहीत; पण रशिया-युक्रेनयुद्धा संबंधित भारताने घेतलेली भूमिका पाहून चीनच्या प्रशासनाला लगेच भारताशी संबंध सुधारण्याची इच्छा झाली,
हे विशेष. भारताची तटस्थ भूमिका रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जगातील जवळपास सर्वच प्रमुख देशांनी रशिया आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर तोंडसुख घेतले आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) रशियन आक्रमणाचा निषेध करण्यासाठी जेव्हा प्रस्ताव मांडला गेला तेव्हा भारत व चीनने सभागृहातून निघून जाणे पसंत केले. (भारताचे मतदानाला अनुपस्थित राहणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे रशियाला पाठिंबा दिल्यासारखेच आहे) किंबहुना अमेरिकेने रशियावर आर्थिक व व्यापारी निर्बंध लावल्यावर भारताने रशियाकडून खनिज तेलाची आयात सुरू केली. रशियातील काही मंत्री या काळात भारत भेटीवर आले. सदर घटनाक्रम पाहता युद्धाच्या बाबतीत भारताने तटस्थ भूमिका घेतली असली, तरीही भारत रशियाच्या बाजूने उभा असल्याचे चित्र जगासमोर निर्माण झाले.
“जी-2′ निमित्ताने फूट पाडण्याचा प्रयत्न
जी-2 अर्थात भारत आणि चीन यांचा गट होय. चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार भारत आणि चीन या दोन राष्ट्रांनी एकत्रित गट बनवून संपूर्ण आशियावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले पाहिजे. म्हणजेच आशियात भारत व चीन या दोनच प्रमुख सत्ता राहतील.
चीनची जी-2 ही संकल्पना चीनला अनेक अर्थांनी फायद्याची असून या संकल्पनेतून चीनला अनेक गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, जर जी-2 ची निर्मिती झाली तर क्वॉड गट (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान) आपोआपच निष्प्रभ होईल. क्वॉडच्या स्थापनेपासूनच चीनने या गटाची धास्ती घेतली आहे. जगातील चार प्रमुख शक्ती एकत्र येऊन चिनी महत्त्वाकांक्षेला सुरूंग लावू शकतात, या भीतीपोटी क्वॉड अस्तित्वात येऊ नये आणि आल्यावर त्याची वाढ होऊ नये यासाठी चीनने अनेकदा प्रयत्न केले आहेत.
दुसरीकडे जी-2 च्या निर्मितीमुळे भारताचे अमेरिका, जपान, पाश्चिमात्य राष्ट्रे, युरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांशी असलेल्या संबंधात कटूता येऊ शकते. याचा थेट नकारात्मक परिणाम भारताच्या संरक्षण क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. भारताचे जागतिक राजकारणात जे स्थान आहे ते सुद्धा जी-2 मुळे डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानच्या नव्या मंत्रिमंडळाला चीनने जी-2 च्या माध्यमातून एक प्रकारे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे; की जर तुम्ही स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागला, तर आम्ही भारताला आमच्या जवळ करू. थोडक्यात, जी-2 ची संकल्पना पुढे नेऊन चीनने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याबरोबरच भारत आणि भारताच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येते.भारत हे सार्वभौम राष्ट्र भारत हे स्वातंत्र्यापासूनच सार्वभौम राष्ट्र आहे. अर्थात, कोणत्याही परकीय राष्ट्राची भारतावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणतीही सत्ता असणार नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर भारताचा कारभार आणि भारतासंबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त भारत सरकारलाच आहे.
स्वतंत्र भारताचे पहिले परराष्ट्र मंत्री व पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी याच धोरणातून भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आखले. कोणत्याही राष्ट्राच्या दबावाला किंवा भूलथापांना बळी न पडता भारताला आपल्या हिताचे वाटेल तेच करण्याची प्रथा भारत सरकारने गेली 70 वर्षे चालविली आहे. त्यामुळे भारताला कोणत्या तरी एका गटात ओढणे शक्य नाही.
रशिया हा भारताचा परंपरागत मित्र भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्री संबंध हे परंपरागत आहेत. गेल्या 70 वर्षांत भारत जेव्हा संकटात सापडला आहे तेव्हा रशियाने भारताला मदतीचा हात दिला आहे. तसेच भारत व रशिया यांची संरक्षण, अणूऊर्जा, अवकाश, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागिदारी पाहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत रशियाचा निषेध करण्यास भारताने दिलेला नकार हे काही आश्चर्यकारक नव्हते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांना स्थानिक पत्रकारांनी जेव्हा भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील रशियाधार्जिण्या भूमिकेविषयी विचारले तेव्हा बायडेन यांनीसुद्धा भारत-रशिया ऐतिहासिक मैत्री संबंधाविषयी भाष्य केले. थोडक्यात, भारताची रशियासोबत असलेली मैत्री आणि भारताची अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत असलेली मैत्री या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अमेरिकेच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या चीनला एवढे जर समजले तरी जी-2 सारखी भ्रामक संकल्पना घेऊन ते भारतात पुन्हा
येणार नाहीत.