लक्षवेधी : श्रमिक स्पेशल…?

महाराष्ट्रात 8 मे रोजी घडलेली घटना; मध्य प्रदेशमधील 16 मजूर रेल्वे रुळावरून चालत आपल्या गावी निघाले होते. औरंगाबादमध्ये सटाणा रेल्वे रुळावर दमून ते झोपले असताना त्यांना मालगाडीने चिरडले. त्याआधी मुंबईत रस्त्यावरून पायी निघालेल्या 4 मजुरांचा वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला आणि 16 तारखेला उत्तर प्रदेशमध्ये दोन ट्रकच्या धडकेत 24 मजुरांचा दुर्दैवी अंत झाला. सोलापूरहून झारखंडकडे 32 मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला यवतमाळजवळ भरधाव ट्रकने धडक दिली यात 4 मजूर ठार झाले तर 24 जण जखमी झाले. एका संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार लॉकडाऊनच्या काळात 140 स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला आहे.

तिसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये देशातील विविध भागांत अडकून पडलेल्या श्रमिकांना बसच्या माध्यमातून गावी सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. अशाप्रकारे श्रमिकांना पोहोचवायला 1 वर्ष लागेल असा आक्षेप कॉंग्रेसनी घेतल्यानंतर 1 मे पासून “श्रमिक स्पेशल’ गाड्या सोडण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर मजुरांच्या तिकिटांचे पैसे कोणी द्यायचे हा आकारण वाद सुरू झाला. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने “श्रमिक स्पेशल’ची गाडी काही वेग घ्यायला तयार नाही. रोजच्या रोज गाड्या सोडणे आवश्‍यक असताना नियोजन नसल्याने मजुरांचे मात्र हकनाक बळी जात आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर साध्या क्षुल्लक गोष्टींवर व्यक्‍त होणारा समाज आणि समाजव्यवस्था मात्र सुन्न झाल्याचेच चित्र दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत दिसत आहे! दिल्ली, मुंबई-पुणे यांसारख्या देशातील असंख्य शहरांचा डोळे दिपविणारा झगमगाट ज्यांच्या श्रमावर, कष्टावर उभा राहिला आज त्यांनाच आपल्या जीवाची किंमत मोजावी लागत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यामध्ये मुख्य घटक असलेल्या या मजुरांना कर्मभूमीतून परागंदा होण्याची वेळ आली आहे. रोजगाराच्या शोधात होणारी श्रमिकांची ही भटकंती थांबवायची असेल आणि भविष्यातील “रिव्हर्स मायग्रेशन’चा धोका टाळायचा असेल तर येत्या काळात “श्रमिकांच्या स्थलांतरा’चे लॉकडाऊन’ (टाळेबंदी) व्हायला हवे. स्थलांतर ही संकल्पनाच मोडीत काढावी लागणार आहे.

अर्थमंत्रालयाने करोनासाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक-पॅकेजमध्ये 8 करोड स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांचे धान्य पुरविण्यासाठी 3 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ सरकारने जाहीर केलेली मजुरांची ही अधिकृत आकडेवारी मानवी लागेल. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेला मजूर “लॉकडाऊन’च्या काळात मोठ्या शहरांमध्ये अडकून पडला आहे. हातात पैसा नाही, काम नाही त्यामुळे त्यांचे खाण्यापिण्याचे हाल होऊ लागले.

कोणतेही नियोजन न करता केंद्र सरकारकडून 8 नोव्हेंबर, 2016 मध्ये घाईघाईने नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये 150 हून अधिक जणांना नाहक आपला जीव गमवावा लागला होता. आज 4 वर्षांनी अशाच पद्धतीने लागू केलेल्या “लॉकडाऊन’च्या निर्णयाने अनेकांना आपले जीव गमवावे लागत आहेत. याची जबाबदारी नक्‍की कोणाची? हेही कधीतरी ठरवावे लागेल. “लॉकडाऊन’च्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांना रेल्वे, बस, खासगी वाहने वा अधिकृत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे इप्सित स्थळी पोहोचवणे आवश्‍यक होते.

ज्या सहज पद्धतीने हे लोंढे दररोज या महानगरांमध्ये येऊन दाखल होतात. तेवढाच सुलभतेने ते आपल्या गावी जाऊ शकले नसते का? याचे उत्तरही शोधावे लागेल. वेळप्रसंगी लष्कराच्या ताब्यात सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था देऊन मजुरांना आपापल्या गावी पाठवता आले असते. रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 19 दिवसांत 21.5 लाख श्रमिकांना त्यांच्या मुक्‍काम स्थळी पोहचविले आहे. तसेच 1 हजार 600 हून अधिक श्रमिक रेल्वेगाड्या चालवण्यात आल्या आहेत. तिसऱ्या लॉकडाऊननंतर जी सूत्रे हालली; ते म्हणजे उशिराने सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल.

स्थलांतरित मजुरांच्या आलेख पाहिला तर काही गोष्टी समोर येतात. उत्तर प्रदेश व बिहारमधून सर्वाधिक मजुरांचे स्थलांतर होत असते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांतील मजुरांचे प्रमाण आहे. या राज्यांत अशिक्षितपणामुळे वाढलेली बेसुमार लोकसंख्या हे याचे मुख्य कारण आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एकट्या उत्तर प्रदेशचा “स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून विचार केल्यास जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत त्याचा 6वा क्रमांक लागेल. अशी अशिक्षित लोकसंख्या काम मिळविण्यासाठी देशातील कानाकोपऱ्यात जाणार हे उघड सत्य आहे आणि दीर्घ काळापासून ही प्रक्रिया चालत आली आहे. सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी हे सत्यच लक्षात घेतले नाही, असे आज तरी वाटते आहे.

देशावर कोणतेही संकट आले तरी आपण गावच्या वेशीमध्ये सुरक्षित आहोत, या विश्‍वासावर तो तिथे टिकून राहू शकतो. गावाविषयी असे प्रेम सर्वच ठिकाणी आढळत नाही. भारताला मिळालेली ही देणगीच म्हणावी लागेल. याउलट इटलीत करोनाचा संसर्ग वाढण्याचे एक कारण म्हणजे वेगवेगळ्या गावात राहणारे लोक तेथून बाहेर पडत राहिल्याने तिथे वेगाने रोगाचा प्रसार झाला.

भांडवल केंद्रित विकासाच्या रेट्यात देशातील हा असंघटित कामगार अधिकाधिक विस्थापित होत आहे. समाजाच्या बांधणीसाठी श्रमव्यवस्था सक्षम असायला हवी. या श्रमशक्‍तीच्या पायावरच देश उभा राहात असतो. याचे चीन हे जगातील मोठे उदाहरण आहे. करोनामुळे टीकेचे लक्ष बनलेला चीन श्रमिकांच्या श्रमात सुसूत्रता आणल्यामुळेच जगात पहिल्या नंबरवर पोहोचला आहे. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीचा जनक माओ-त्से-तुंगने मजूर आणि शेतकरी यांच्या श्रमशक्‍तीचा सुयोग्य वापर करून विकासाला चालना दिली. भारतामध्ये श्रमशक्‍तीत सुसूत्रता नसल्याने मोठ्या प्रमाणात श्रम वाया जात आहेत.

अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी मानवी संसाधनाचा म्हणजेच श्रमशक्‍तीचा पुरेपूर वापर व्हायला हवा. अन्यथा देश आत्मनिर्भर बनण्याऐवजी देशात अराजकता माजेल. मूठभर धनिकांच्या हाती अधिकांश संपत्ती एकवटली तर अर्थव्यवस्थेतील मागणी-पुरवठा हा मूळ सिद्धांतच धोक्‍यात येईल!

करोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी देशभर “लॉकडाऊन 4.0′ घोषित झाला. “लॉकडाऊन’चा काळ वाढत असताना रोजंदारीवर काम करणारा असंघटित कामगार वेगाने विनाशाकडे ढकलला जात आहे! ज्याची रोज एक नवी व्यथा समोर येत असताना व्यवस्थेकडून मात्र “तप’ आणि “त्याग’ या गोंडस नावाखाली तिचे उदात्तीकरण करून जबाबदारी झटकली जात आहे का; अशी शंका येते!

-अंजली इंगवले

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.