केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून भारताचे शेजारी देश म्हणजेच ज्यांच्या सीमारेषा भारताला लागून आहेत, अशा सात देशांकडून भारतात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी सक्तीची केली आहे. या परिपत्रकात सात देशांचा उल्लेख असला तरीही हा नियम प्रामुख्याने चीनला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेला आहे.
सध्या संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था करोना संसर्गामुळे संकटात सापडली आहे. संपूर्ण देशात गेल्या 25-30 दिवसांपासून पाळल्या जात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे, व्यवसाय सर्व काही ठप्प आहे. अशा काळात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून चीन भारतीय उद्योगांना, कंपन्यांना आपल्या ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
कॉंग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वीच लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर कसे परिणाम होतील, याबाबत काळजी व्यक्त करताना केंद्र सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये एक महत्त्वाची सूचना करत केंद्र सरकारचे लक्ष आकर्षून घेतले होते. ती सूचना म्हणजे चीन छुप्या मार्गाने भारतीय कंपन्यांतील भागभांडवल अधिक प्रमाणात विकत घेऊन त्याचे मालकी हक्क आपल्याकडे घेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. यामध्ये त्यांनी एचडीएफसी या खासगी कंपनीचे उदाहरण दिले होते. एचडीएफसी या कंपनीत चीनने आपले भागभांडवल वाढवले असून असाच प्रकार चीन इतर उद्योगांच्या बाबतीत करू शकतो. त्यामुळे चीनकडून आपल्याकडे होणाऱ्या गुंतवणुकीवर काही नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
अशा स्वरूपाचा निर्णय घेणारा भारत हा एकटा देश नाही. आज जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्था ज्या करोना संकटामुळे डबघाईला आल्या आहेत, त्या चीनच्या एकूणच वर्तणुकीविषयी साशंक झालेल्या आहेत आणि काही प्रमाणात धास्तावल्याही आहेत. मुळातच करोनाच्या या महासंकटामध्ये जगाला चीननेच ढकलले आहे. करोना कोविड-19चा उगम चीनमध्येच झालेला आहे, पण आता चीन या संकटातून सावरला आहे. तेथे उद्योगधंद्यांची सुरुवात झाली आहे. व्यापारउदीम सुरू झाला आहे आणि एकंदरीतच चिनी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली आहे. तथापि, जग मात्र करोनाच्या संघर्षात मेटाकुटीला आलेले दिसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, याचाच फायदा घेऊन चीन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे युरोपियन महासंघाने, तसेच जपान, इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही भारताप्रमाणेच निर्णय घेतला आहे. थोडक्यात, चीनच्या गुंतवणुकीकडे सर्वच देश संशयाने पाहू लागले आहेत.
दुसरे म्हणजे चीनच्या व्यापारीपद्धती देखील सदोष आहेत. त्यातील चलाखी, कारस्थाने जगापुढे उघड होत आहेत. करोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी चीन ज्या प्रकारची उपकरणे, साधने जगाला पाठवतो आहे ती सदोष आहेत, बनावट आहेत, कमी दर्जाची आहेत असे दिसून आले आहे. खुद्द भारतालाही हा अनुभव आला आहे. भारतामध्ये चीनने पाठवलेल्या पर्सनल प्रोटेक्शन किटस्मधील 52 हजार किटस् दर्जाहीन वस्तू पाठवून चीन प्रचंड नफा कमवत आहेच. याखेरीज चीनने औषधे निर्यातीतून बक्कळ नफा मिळवला आहे. आता चीनने अनेक देशातील कंपन्या आपल्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. याविषयी काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारताने याची सुरुवात केली आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 2017 मध्ये भारताने आपले परकीय गुंतवणुकीचे धोरण बदलले होते. आपण मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लिन इंडिया यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले होते. या प्रकल्पांसाठी भारताला साधनसंपत्ती विकासाची, तंत्रज्ञानाची आणि परकीय गुंतवणुकीची गरज होती. ती आकर्षित करण्यासाठी अनेक संरचनात्मक बदल घडवून आणले होते. त्याआधी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर दूरसंचार, औषधनिर्माण यांसारख्या 17 क्षेत्रांत भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परकीय कंपनीला गुंतवणूक करता येईल असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आणि मुक्त परकीय गुंतवणुकीचे स्वागत केले.
भारताच्या या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा घेतला तो चीनने. भारतातील गुंतवणूक दोन पद्धतींनी वाढवली. पहिला प्रकार म्हणजे व्हेंचर फंड आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट, स्टार्टअप प्रकल्पांमध्ये चीनने गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. कारण त्यामध्ये सर्जनशील, अभिनव अशा महत्त्वाच्या कल्पना होत्या. याचा फायदा अर्थातच चीनलाही होणार होता. गेल्या चार वर्षांत चीनने भारतातल्या स्टार्टअप प्रकल्पात चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्यातून चीनला हे सर्व स्टार्टअप आपल्या हातात घ्यायचा उद्देश होता. आज भारतातल्या या स्टार्टअप कंपन्या, उद्योगधंदे संकटात सापडल्याने याचा फायदा घेण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी या कंपन्यातील गुंतवणूक म्हणून भागभांडवल वाढवायचे आणि त्यानंतर मालकीहक्क आपोआप आपल्या हाती घेऊन या कंपन्या गिळंकृत करायच्या असा कुटील डाव चीनने रचला आहे.
हा डाव लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात बदल केला. आता चीनला देशातील कोणत्याही कंपनीमध्ये एक जरी शेअर विकत घ्यायचा असेल तर त्यासाठी भारत सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनीचा मालकी हक्क हस्तांतरित होणार नाही. या निर्णयामुळे चीनच्या कपट कटकारस्थानावर निर्बंध आणले गेले आहेत.
गेल्या चार वर्षांत चीनने भारतातील औषधनिर्माण क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. ती करताना भारतातील औषधनिर्मितीचे क्षेत्र पूर्णपणे परावलंबी म्हणजे चीनअवलंबी करून टाकले आहे. त्यामुळेच आज करोनाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक रॅपिड टेस्ट किट तसेच पीपीई हे भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला चीनकडून मागवावे लागत आहेत. अमेरिकेसह संपूर्ण जग औषधांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. चीनने सगळ्यांच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. ही सर्व परिस्थिती वेळीच ओळखून भारताने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे. चीनपासून आपल्या कंपन्या सुरक्षित ठेवायच्या असतील तर सावध राहिलेच पाहिजे.