कराड -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या कोव्हिड पॅकेजचा तपशील जाहीर झाल्यावर हे खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन पॅकेज नसून नेहमीसारखा मोदींचा “जुमलाच’ आहे. या वेळचा जुमला आत्मनिर्भर आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
पत्रकारांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधताना ते बोलत होते.
आ. चव्हाण म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांनी देशाला स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदीराजींच्या हरीत क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. राजीव गांधींची सूचना व संगणक क्रांती, तर 1991 नंतरच्या आर्थिक सुधारानंतर नरसिंहराव व मनमोहन सिंह यांनी केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनी विकासदर एका नव्या उंचीवर नेला. 2004 ते 2014 च्या दशकातील विकासदर आत्तापर्यंतच्या इतर कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक होता, आणि मनमोहनसिंह यांनी 2008 च्या वैश्विक आर्थिक संकटातून देशाला सुरक्षीत ठेवले. त्यामुळे मोदींनी आत्मनिरभरतेचा शोध लावल्याच आविर्भाव करणे दुर्दैवी आहे.
लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. बाजारपेठेत मागणी नष्ट झाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांच्या किंवा उद्योगांच्या मालाची विक्री होणे अवघड होणार आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी भारतामध्ये गंभीर आर्थिक मंदीचे भाकीत वर्तविले आहे. त्यांनी मागणी वाढावी यासाठी सरकारने चौकटी बाहेर जाऊन खर्च करणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले.
यासाठीच मी स्वतः एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून अर्थव्यवस्थेच्या किमान 10 टक्के म्हणजेच 21 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यानंतर 12 मे रोजी जेव्हा मोदी यांनी आपल्या भाषणात 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.त्याचवेळी मी त्या घोषणेचे स्वागत केले. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या 5 प्रदीर्घ पत्रकार परिषदेतून या योजनेचा तपशील जाहीर झाला आणि देशाची घोर निराशा झाली आहे. त्या पॅकेजमध्ये रोख मदतीची तरतूद नाही. त्यात फक्त कर्ज काढण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकाला थेट व त्वरीत दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. सरकार प्रत्यक्ष किती खर्च करणार हे कुणालाही निश्चित सांगता येत नाही. जवळपास 12 जागतिक वित्तीय संस्थादेखील या पॅकेजमधील थेट खर्चाचा निश्चित आकडा सांगू शकल्या नाहीत, या 12 संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र अंदाजानुसार हा खर्च भारताच्या जीडीपीच्या फक्त 0.7 टक्के (मॉरगन स्टेनले) ते 1.5 टक्के (अर्नस्ट व यंग) इतका म्हणजे सरासरी 1 टक्के, किंवा दोन लाख रुपये आहे.
सामान्यतः देशात तीव्र मंदी निर्माण झाल्यावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक योजनाची घोषणा केली जाते. हे प्रोत्साहन मॉनेटरी स्टिमुलस (पतपुरवठा / कर्जरुपी प्रोत्साहन) आणि फिस्कल स्टिमुलस (सरकारी खर्चरुपी प्रोत्साहन) अशी विभागणी केली जाते. मोदींच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये 20 लाख कोटीपैकी फक्त 2 लाख कोटी रुपये थेट खर्च होणार आहे. तर सुमारे 18 ते 19 लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्याचा सल्ला आहे, किंवा विविध क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात पैसे खर्च करण्याची पंचवार्षिक योजना आहे. पण उद्योगांना व व्यापारी उपक्रमांना लॉकडाऊनमध्ये उत्पन्न नसल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. पण तोट्यात गेलेल्या उपक्रमांना बॅंका नवीन कर्ज देणार नाहीत. हे माहीत असल्यामुळे बॅंकाना विनातारण कर्ज देण्याची सक्ती करण्याचा उपाय शोधला आहे. विनातारण कर्ज म्हणजे बॅंकिंग सिद्धांताच्या मुळावरच घाव आहे.
आता या वर्षीचा देशाचा विकासदर किती असेल? आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काही महिन्यापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था 1.8 टक्क्यांनी वाढेल असा अहवाल दिला होता. परंतु दोन दिवसापूर्वी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असेल हे सांगितले. अर्थव्यवस्थेच्या संचालनाबद्दल सरकारवर लोकांचा विश्वास असणे गरजेचे आहे. आज तरी ती परिस्थिती नाही. सरकारला ताबडतोब नवीन निधी कसा उभारणार? कर्मचाऱ्यांचे पगार कापणार का? आरोग्य सेवांवर किती खर्च वाढविणार? या गोष्टींचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्याकरता जूनमध्ये संसद अधिवेशन सुरू झाल्याबरोबर नविन अंदाजपत्र सादर केले पाहीजे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबणार नाही याची काळजी घेतली पाहीजे. ते केले नाही तर देशात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. पण या पॅकेजमध्ये तरी सरकारने ते धाडस दाखविले नाही.