नवी दिल्ली – भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्यामुळे मोठ्या आकाराच्या बॅंका असण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्था वाढण्याबरोबरच भारतातील कंपन्याचे जागतीक पातळीवर काम वाढले आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर मोठे होण्यासाठी बॅंका मोठ्या होण्याची गरज वाढली आहे, असे नीती आयागाने म्हटले आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, भारताचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न पाहता कर्जाचा उठाव आणखीही बराच कमी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत विस्तारीत होण्यास आणखी बराच वाव आहे. भारतातील सर्वात माठी बॅंक जगात सर्वात मोठी 60 वी बॅंक आहे. त्यामुळे भारत मोठ्या बॅंकांच्या क्षेत्रात फारच पिछाडीवर आहे. भारत आता जागतिक पातळीवर मोठा देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या पाच ते सहा क्रमांकात मोडते. त्यामुळे अर्थकारणासाठी बॅंकांची जबाबदारीही वाढली आहे. भारतातील बॅंका तेवढ्याच मोठ्या असण्याची गरज आहे. तरच भारत मोठ्या देशाबरोबर स्पर्धा करू शकेल.
त्याचबरोबर भारतातील बॅंका जगातील इतर मोठ्या देशाबरोबर स्पर्धा करू शकतील. भारतात मोठ्या बॅंका निर्माण करण्यासाठी आहे त्या बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा सध्याच्या बॅंकांचा भांडवल विस्तार हे दोन पर्याय आहेत.
हे दोन्ही पर्याय कमी-अधिक प्रमाणात उपयोगात आणून भारतातील बॅंकांची संख्या कमी करून त्यांचा आकार वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी बॅंकांनीही पुढाकार घ्यावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
भारतातील बॅंकांत किती परकीय गुंतवणूक असावी त्याचबरोबर भारतातील कर्जरोखे क्षेत्र आणखी वाढण्यास वाव आहे का या विषयावर तपशिलात विचार करण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच बॅंकांना आणि उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल. भारताने आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक भांडवल उभारणीसाठी नवीन योजना स्वीकारण्याची गरज आहे.
