आंबेगाव बुद्रुक- (संतोष कचरे) राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत 11 गावे समाविष्ट केली त्यामध्ये आंबेगाव बुद्रुक सर्वे नं.15,16चा देखील समावेश केला. परंतु, या भागात चार वर्षांनंतरही रस्ते, पाणी, कचरा आदी मूलभूत सुविधा देण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे.
पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायम असून नागरिकांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. नळाला अवेळी येणारे हंडाभर पाणी भरण्यासाठी ऐन दिवाळीत महिलांना सार्वजनिक नळावर दिवसभर गर्दीत उभे रहावे लागत आहे.
तसेच, अनेक गृह निर्माण सोसायट्यांना टॅंकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत असून पाणी अस्वच्छ असल्यामुळे नागरिकांना वॉटर प्युरीफायर बसविण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा स्थितीतही महापालिका मिळतकरात पाणीपट्टीचा समावेश करून हजारो रुपये वसुल करीत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
महापालिकेत अन्य गावांसह आंबेगावचा समावेश केल्यानंतर पालिकेकडून सर्व मूलभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात मिळतील, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. परंतु, ही अपेक्षा फोल ठरली असून इतर सुविधा तर नाहीच, शिवाय पिण्याचे पाणीही मिळत नाही.
2017 मध्ये महानगरपालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यानंतर गावावर बाहेरच नगरसेवक “लादला’ गेला, त्यामुळे या गावातील छोटी-मोठी विकासकामे रेंगाळून पडली आहेत. विशेष म्हणजे मूलभूत सुविधा पुरवण्याकामही संबंधीत नगरसेवक अपयशी ठरली किंबहुना गेल्या निवडणुकीनंतर ते या भागात फिरकलेच नसल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत. त्यामुळे या भागातील समस्या कायम आहेत. त्यातही पाण्याची समस्या भिषण असून महानगरपालिकेचा कर व पाणीपट्टी भरूनही टॅंकरने पाणी विकत घ्यावे लागत असल्यामुळे सर्व सामन्याचे बजेट कोलमडले आहे.
नागरिक वेळेत कर व पाणीपट्टी भरत असूनही महापालिका सुविधा देण्यात अपयशी ठरत आहे. पाण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही पाण्याचा प्रश्न सुटत नाही. सर्वे नं.15, 16 मध्ये अनेक समस्या आहेत, त्या लवकर सोडवणे गरजेचे आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
– अनिल कोंढरे, माजी उपसरपंच, आंबेगाव बुद्रुक
भांडी रात्रंदिवस पडून…
आंबेगाव बुद्रुक परिसरात वेळी-अवेळी कधीही पिण्याचे पाणी येते. त्यामुळे हंडाभर पाण्यासाठी नळावर नंबर लावण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची रिकामी भांडी ठेवली जातात. एखाद्या दिवशी पाणी आलेच नाही तर ही भांडी रात्रंदिवस तशीच नळावर पडून असतात, असे चित्र आंबेगाव बुद्रुक परिसरात सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळे या भागाला किमान पिण्यासाठी हंडाभर तरी पाणी वेळेत सोडावे, अशी मागणी गेल्या चार वर्षांपासून होत आहे.