नवी दिल्ली – दिल्लीतील खासगी रूग्णालयांमधील 80 टक्के खाटा कोविड रूग्णांसाठी राखून ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. पण खासगी रूग्णालयांनी त्या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टाकडे धाव घेतल्यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
या स्थगितीच्या विरोधात आम आदमी पक्षाच्या सरकारने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती पण तेथे या सरकारला दिलासा मिळू शकला नाही. या प्रकरणी हायकोर्टाकडे जाऊनच दाद मागा असा सल्ला देत सुप्रिम कोर्टाने दिल्ली सरकारची ही याचिका निकाली काढली.
12 सप्टेंबर रोजी दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला होता व त्याला दिल्ली हायकोर्टाने 22 सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 27 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.