आरिफ शेख
पाकची राजधानी इस्लामाबाद येथे पहिले हिंदू मंदिर उभारण्यावरून वादंग सुरू आहे. इस्लामी राष्ट्राच्या राजधानीत हिंदू मंदिर कशाला? असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, तर पाकचे राष्ट्रपिता महंमद अली जिना यांच्या स्वप्नातील पाकिस्तान हाच का? असा प्रश्न मंदिर समर्थक विचारत आहेत. मंदिराची बाजू घेणाऱ्यात मुस्लीम धार्मिक विचारवंत देखील आहेत. मात्र, कडवा गट अधिक आक्रमक आहे. पाकमध्ये “मंदिर नहीं बनायेंगे’ची हकीगत…
वीस हजार चौरस फूट जागेत पन्नास कोटी रुपये खर्चून पाकच्या राजधानीत श्रीकृष्ण मंदिर उभे राहात आहे. इम्रान खान सरकारने त्यासाठी कोट्यवधींची जागा देऊन बांधकामासाठी दहा कोटी देण्याची घोषणा केली आहे.
इम्रान खान यांच्या या निर्णयावरून पाकमध्ये चांगलाच गहजब निर्माण झाला आहे. कट्टर धर्मवादी गटाने इस्लामी राष्ट्रांत नव्या मंदिराची गरज नाही. मंदिरात जाणारे जुजबी लोक आहेत. त्यासाठी सरकारी निधीचा मुक्त वापर कशाकरिता? आहे ते जुने मंदिर सुशोभित करून जतन करा, असे म्हणत सरकार अल्पसंख्याकांना झुकते माप देत असल्याचा आरोप केला आहे. धार्मिक नेतृत्वाने दिलेल्या धमक्या पाहता इम्रान खान सरकार सावध झाले आहे. मंदिराला मदत करण्याबाबतचा निर्णय त्यांनी सर्वोच्च धार्मिक पीठाकडे शिफारशीसाठी पाठविला आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार आता पुढील निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, इस्लामाबाद हायकोर्टात ऍड. तन्वीर चौधरी यांनी या मंदिर उभारणी विरुद्ध मनाई हुकुमासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याचे हिंदूंना घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगत मनाई हुकुमाचा अर्ज फेटाळला. शिवाय याचिकाकर्त्याला खडसावत मंदिरामुळे तुमच्या धार्मिक भावनेचा अनादर होतो का? असा सवाल विचारला, मात्र याचिकाकर्त्याने “कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी’च्या मास्टर प्लॅनचा भंग करून हे काम केले जात असल्याने ते थांबविण्याची मागणी केली. कागदोपत्री तांत्रिक बाबींची पूर्तता करूनच हे काम करण्याच्या सूचना न्या. आमेर फारूक यांनी दिल्या.
सध्या या विषयाकडे देशाच्या समाज माध्यमांसह प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे लक्ष वेधले गेले. विशेषतः कट्टर विचारधारेचे धर्मगुरू इम्रान खान सरकारवर घसरू लागले. हा कडवटपणा इतका वाढला की बादशाही मशिदी बाहेर महाराजा रणजितसिंह यांचा पुतळा कशासाठी उभारला? सिंधचा खरा नायक राजा दाहीर की महंमद बिन कासीम? अन् पाकच्या निर्मिती मागील राष्ट्रवादाचा आत्मा मुस्लीम, इस्लाम की धर्मनिरपेक्ष सिंधू संस्कृती? यावर खल सुरू झाला.
लाल मशिदीवर लष्करी कारवाई करता, अन् मंदिरांना परवानगी देता? असे कसे इस्लामी राष्ट्र? अशी गरळ ओकणारे पुढे आले. भारतात पाकचे माजी राजदूत अब्दुल बासित यांनी तर बाबरी मशीद विध्वंसचा संदर्भ देत सरकारला घरचा आहेर दिला. सौम्य शब्दात त्यांनी विखार पेरला. भारत धर्मनिरपेक्षतेकडून हिंदुत्वाकडे चालला आहे अन् आम्ही मात्र धर्मनिरपेक्ष होऊ इच्छितो, हा उलटा प्रवास करायचा असेल तर देशाची घटना बदला, असा उपरोधी सल्ला त्यांनी सरकारला दिला.
अल्लामा खादिम हुसेन रिझवी यांनी तर इम्रान खान यांना “कान खोल के सून ले’ म्हणत चक्क धमकीच दिली. मौलाना नईम भट यांनी इतिहासाचे दाखले देत पैगंबरांनी यहुद्यांना दिलेली जमीन दुसरे खलिफा उमर यांनी कशी काढून घेतली याचा संदर्भ दिला. मुफ्ती तकी उस्मानी यांनी मध्यममार्गी भूमिका घेत सरकारी खर्चाने मंदिर उभारणीला विरोध केला, स्वखर्चाने ते बांधत असतील तर चालेल.
मात्र, अस्तित्वात असलेल्या जुन्या मंदिरांचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे व ते केले पाहिजे, असा एकमुखी सूर सर्व टीकाकारांकडून उमटला. ही पाकमधील हिंदूंसाठी समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. मंदिर समर्थक मुस्लिमांची संख्या तुलनेने कमी होती. मात्र, त्यांनी उघडपणे पुढे येत धार्मिक नेतृत्वाला आव्हान दिले, याची आवर्जून दखल घेतली पाहिजे. धार्मिक विचारवंत जावेद अहमद गामदी हे मोठे प्रस्थ हिंदूंच्या बाजूने उभे राहिले.
मुस्लिमांच्या करातून हिंदू मंदिराला मदत कशी? या आरोपाचा समाचार घेत ते म्हणाले, हिंदूदेखील कर भरतात. त्यांच्या पैशातून मदरसे व मशिदींना सरकारी मदत कशी काय चालते? हिंदूना पाकच्या घटनेत समान अधिकार आहेत. इस्लामी राष्ट्र म्हणून तुम्ही त्यांना दुय्यम वागणूक देऊ शकत नाहीत. “दारूल हरब’ अन् “दारूल इस्लाम’ या संकल्पना कालबाह्य झाल्यात, आज तुम्ही हिंदूंकडून “जिजिया’ वसूल करणार का? जगाच्या विविध भागात मुस्लिमांना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे.
मग मुस्लीम राष्ट्रात मुस्लिमेतरांशी आम्ही दुजाभाव करू शकत नाही. धार्मिक विषयाचे मंत्री नुरूल हक कादरी यांनी सरकारची बाजू मांडत सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांचे हितरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मंदिरासाठी दहा कोटी घोषित केले, दिलेले नाही. धार्मिक पीठाच्या शिफारशीनंतर पुढील कार्यवाही होईल, म्हणत सरकारच्या अंगावर आलेले मोहळ झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जामिया अश्रफीया लाहोरच्या मुफ्ती जक्रिया यांनी अस्तित्वात असलेली धर्मस्थळे सुरक्षित ठेवा, मात्र, नव्याने उभारणीस विरोध करणारा फतवा जारी केला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक वुसअतुल्ला खान यांनी मात्र मंदिराला विरोध करणाऱ्यांना निरुत्तरित करणारे प्रश्न विचारले आहेत. पाकच्या निर्मितीवेळी 11 ऑगस्ट 1947 रोजी महंमद अली जिना यांनी पाकच्या घटना समिती पुढे केलेले भाषण पुन्हा ऐकण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
पाकमध्ये प्रत्येकाला त्याच्या धार्मिक आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य असेल, कोणी मशिदीत गेले, कोणी चर्च किंवा मंदिरात गेले तर सरकारला त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही. सर्व धर्मीयांशी सरकारचा समान व्यवहार असेल. जिना यांचे हे ऐतिहासिक भाषण पुढे गायब केले गेले. पत्रकार खान यांनी इस्लामी राष्ट्रांत मुस्लिमेतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य याचे असंख्य दाखले दिले आहेत.
सौदी अरेबिया व इराण या दोनच देशांत नव्याने मंदिर उभारणीला परवानगी नाही. उर्वरित 54 मुस्लीम देशांत अन्य धर्मीयांच्या पूजा स्थळांना मान्यता असल्याचे सांगत त्यांनी युनायटेड अरब अमिरातीने 27 एकरात स्वामी नारायण मंदिर उभारणीचा दाखला दिला आहे. बांगलादेशात बैतुल मुकर्रम मशिदीसोबत ढाकेश्वरी मंदिरालासुद्धा राष्ट्रीय धर्मस्थळाचा दर्जा असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. दुबई, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया आदी देशांत मंदिरांना सरकारचे संरक्षण व वारसा स्थळाचा दर्जा त्यांनी अधोरेखित केला.
राजकीय स्वारीसाठी जिनांनी निवडलेला राष्ट्रवादाचा “वाघ’ नंतरच्या राज्यकर्त्यांना खाली उतरू देत नाही, उतरले तर काय होईल, हे ज्ञात असल्यानेच इम्रान खानसारखा तुलनेने मवाळ राज्यकर्ता धर्मांध शक्तींपुढे नतमस्तक झाला.