पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना बरेच खुलले होते. त्यांनी विरोधकांना चांगलेच आडवे हात घेतले. ते म्हणाले की, “विरोधक असत्य कथन करून देशाची दिशाभूल करीत आहेत आणि नकारात्मक वातावरण निर्माण करीत आहेत.’ एक क्षणभर असे समजू या की मोदींच्या या वक्तव्यात पूर्ण तथ्य आहे. विरोधक असत्याचा आधार घेत आहेत; प्रत्येक बाबतीत दिशाभूल करीत आहेत. हे जर खरे असेल तर, विरोधक पसरवत असलेल्या प्रत्येक असत्यामागे नेमके सत्य काय, हे सांगण्याची जबाबदारी मोदींवरच आणि सरकारवरच येते ना? हे सत्य मोदी कधी सांगणार, हाच तर खरा मुद्दा आहे.
देशात आज अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत. अगदी आर्थिक अनागोंदीच्या स्थितीपासून थकलेल्या अनुदानापर्यंत अनेक विषय आहेत. सर्व पातळ्यांवर लोकांकडून त्यावर ओरड सुरू आहे. पण मोदी किंवा त्यांचे सहकारी यापैकी एकाही विषयावर खुलेपणाने बोलायला तयार नाहीत. नुसते “विरोधक असत्य कथन करीत आहेत,’ असा मोघम दावा करून, पंतप्रधानांना आता गप्प बसता येणार नाही. विरोधकांच्या प्रत्येक असत्यामागील सत्य त्यांनी लोकांपुढे आणायला हवे आहे. सरकारचे सगळेच दावे खोटे असतात, असे त्यांच्या सरकारमध्येच काम करणारी मंडळी म्हणत असतील, तर हा समज दूर करणे ही मोदी सरकारचीच नेैतिक जबाबदारी ठरते.
देशाच्या जीडीपीचे आकडे चिंताजनक आहेत. दर महिन्याला जीडीपीचा अंदाज घटवत न्यावा लागला आहे. यावर सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे सरकारमधल्याच लोकांनी सांगायला हवे की नको? पूर्वी साडेसहा टक्के दराने देश प्रगती करेल हा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. नंतर तो सहा टक्क्यांवर आणण्यात आला. प्रत्यक्षात जीडीपी 5 टक्क्यांवर घसरल्याचे लक्षात आले. आता तर भारताची स्थिती त्याहीपेक्षा खालावलेली असून साडेचार टक्क्यांचा तरी जीडीपी आपण साध्य करू की नाही, असे वातावरण आहे.
पूर्वीच्या दशकांमध्ये आपला जीडीपी 2 ते 3 टक्के इतकाच कायम असायचा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ याला “हिंदू ग्रोथ रेट’ म्हणून हिणवायचे. वर्ष 1991 नंतर देश या भीषण स्थितीतून बाहेर आला आणि जगातील चौथ्या क्रमाकांची आर्थिकशक्ती म्हणून देशाचा बोलबाला सुरू झाला असतानाच, मोदींचे देशावर राज्य आले आणि जीडीपीच्या बाबतीत आपण दररोज नीचांकी पातळी गाठू लागलो आहोत. या स्थितीबाबत मोदींनीच खुलेपणाने बोलणे अपेक्षित आहे. पण मोदी त्यावर कधीच आणि काहीही बोलत नाहीत. उलटपक्षी “देशात मंदीचे वातावरण नाहीच’, असे या सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे असते. त्यातून लोकांच्या मनात जी द्विधा स्थिती निर्माण होते आहे त्याचे निराकरण करण्याचे काम सरकार का करीत नाही, हा मूळ प्रश्न आहे.
सरकारकडे “सेस’ म्हणून गेल्या पाच वर्षांत जमा झालेल्या तब्बल 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेचा सरकारने गेल्या पाच वर्षांत विनियोगच केला नाही, असा आरोप कॉंग्रेसकडून वारंवार केला गेला आहे. त्यावर मोदी सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही. कॉंग्रेसचा हा दावा खोटा असेल, तर सरकारने तसे स्पष्ट करायला हवे होते. पण यावर सरकारच्या तोंडून एक शब्दही निघाला नाही. माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न सामान्य नागरिकांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडून केला जातो; पण तेथेही त्यांना माहिती नाकारली जाते किंवा त्यांचे अर्ज सरळ फेटाळून लावले जातात. या संभ्रमाच्या वातावरणात आज सरकारच्या सत्य कथनला खूपच महत्त्व आले आहे.
देशाच्या सर्वच क्षेत्रातील स्थिती खालावलेली आणि धास्तावलेली असल्याने देशात नेमके काय चालले आहे; आणि काय होणार आहे, हे कोणालाही कळेनासे झाले आहे. अगदी अलीकडे देशात मंदीसदृश वातावरण असल्याचे मोदी सरकारचे लोक आडवळणाने मान्य करायला लागले आहेत. पण त्यावरच्या उपाययोजनांविषयी ते अजिबातच भाष्य करीत नाहीत. देशात आज एनआरसी, एनपीआर आणि सीएए विषयी मोठे काहूर माजले आहे. सारा देश रस्त्यावर येऊन निदर्शने करतो आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सरकारचा एकही प्रतिनिधी आजवर या निदर्शकांना भेटला नाही. “एनसीआर’विषयी तर मोदी आणि शहा यांनी परस्परविरोधी दावे करून देशातील लोकांची दिशाभूलच केली आहे.
एक जण म्हणतो, “संपूर्ण देशात आम्ही एनआरसी लागू करणारच आहोत;’ आणि दुसरा म्हणतो, “एनआरसीची आम्ही चर्चाच उपस्थित केलेली नाही.’ सरकारच्याच भूमिकेमुळे लोकांमध्ये जर संभ्रम निर्माण होत असेल, तर तो निस्तरण्याचे काम त्यांनीच केले पाहिजे, ही साधी अपेक्षा आहे. सीएए म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळेही लोकांमध्ये संभ्रम आहे. निदर्शकांशी सरकार चर्चेला जाण्यास तयार नसेल, तर निदान संसदेतील राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींशी तरी सरकारने चर्चा करायला काय हरकत आहे? पण सरकारची त्यालाही तयारी दिसत नाही. या विषयावर संघर्ष निर्माण झालेला असताना, त्यातून मार्ग काढून देशात शांतता आणि स्थैर्य कायम ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी असताना, उलट सीएएच्या संबंधात आपल्या परिवारातील संघटनांनाच सीएएच्या समर्थनार्थ आंदोलन करायला लावून, या सरकारने आगीत तेलच ओतण्याचे काम केले आहे.
विरोधक जर असत्याचा वापर करून वातावरण बिघडवत असतील, तर त्यावर पुन्हा असत्याचाच वापर करण्याने वातावरण निवळेल, या भ्रमात सरकारने राहता कामा नये. सरकार म्हणून आपली काही मूलभूत जबाबदारी असते; तीच मुळात या सरकारने गेल्या सहा वर्षांच्या काळात लक्षात घेतलेली दिसली नाही. मोदींच्या सोमवारच्या वक्तव्यात त्यांना सत्याची अधिक कळकळ असल्याचे त्यांनी भासवले आहे. लोकांना मोदींकडून तेच अपेक्षित आहे. पण त्यांची ही सत्याची कळकळ केवळ भाषणापुरती मर्यादित न राहता, विरोधक जे जे म्हणून असत्य कथन करीत आहेत, त्या प्रत्येक विषयावर मोदी सरकारकडून तपशीलवार खुलासे करून, नेमके सत्य लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. सरकारकडून होणारे सत्यकथन हीच आजची प्रमुख गरज आहे. ती गरज पूर्ण करून मोदी सरकारने आता प्रत्येक आक्षेपावर मुद्देसूद भूमिका स्पष्ट करावी आणि संभ्रमाचे वातावरण दूर करावे. याचीच सध्या नितांत आवश्यकता आहे.