पिंपरी- नवभारत साक्षरतेचे अतिरिक्त काम दिल्याने नाराजी दर्शवत प्राथमिक शिक्षकांनी या योजनेच्या कामाकडे पाठ फिरवली आहे. योजना राबविण्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध होऊन तीन महिने लोटले आहे. मात्र शिक्षकांची मनधरणी करण्यात अद्याप शासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे शहरात ही योजना सक्षमपणे राबविण्यात शिक्षण विभागाला अपयश येताना दिसत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षकांना निवडणूक आणि जनगणना वगळता अन्य शालाबाह्य कामे देता येत नसल्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. तसेच अशैक्षणिक कामांमुळे अध्यापनाला वेळ मिळत नसल्याने निरक्षर सर्वेक्षणाचे काम शिक्षकांकडून करून घेण्यात येऊ नये, असे निवेदन प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून शिक्षण संचालनालयाच्या योजना विभागाचे संचालक महेश पालकर यांना देण्यात आले होते. निरक्षरांना साक्षर करणे आवश्यक असल्याने शिक्षकांनी या कामी सहकार्य करण्याचे आवाहन पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे केले होते.
मात्र शिक्षकांनी सकारात्मक प्रतिसाद न देता या कामावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेअंतर्गत 982 प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश होत आहे. या शिक्षकांनी देखील या योजनेविषयी नाराजीच व्यक्त केली आहे. राज्यासह शहरात प्राथमिक शिक्षकांपाठोपाठ आता माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांनी नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या निरक्षरांच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कार घातला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षण विभागाला निवेदन देऊन माध्यमिक शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळण्याची मागणी केली आहे. माध्यमिक शिक्षकांना यातून न वगळल्यास बहिष्कार घालण्याची भूमिका निवेदनात स्पष्ट करण्यात आली आहे.
शिक्षक म्हणतात अजून ताण नको…
गेल्या दहा वर्षांत शिक्षक, कर्मचारी भरती न झाल्याने अनेक माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची कमतरता आहे. उपलब्ध शिक्षकांकडूनच इतर विषयांचे अध्यापन करून घेतले जात आहे. परिणामी शिक्षकांवर अध्यापनाचा ताण आहे. आता सर्वेक्षणाच्या कामामुळे हा ताण वाढणार आहे. अनेक शिक्षकांना त्यांच्या वयोमानानुसार सर्वेक्षणाचे काम शक्य नाही. महाराष्ट्रातील बहुतांशी जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनांनी मुख्याध्यापक महामंडळाकडे सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामामधून न वगळल्यास मुख्याध्यापक महामंडळाचा या सर्वेक्षणावर बहिष्कार असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तोडगा काढण्यात शासन अपयशी
गेल्या तीन महिन्यांपासून प्राथमिकसह माध्यमिक शिक्षकांनीही या मोहिमेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. शासन संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहेत. मात्र त्यामध्ये अपयश येताना दिसत आहे. अद्याप यावर तोडगा निघाला नाही. तसेच खासगी संस्थांना सहभागी करून हे अभियान राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. मात्र त्याला यश मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
शिक्षकांना अतिरिक्त कामे नको अशी संघटनेची भूमिका आहे. मात्र शासनाकडून हे नवीन काम दिले आहे. त्याला शिक्षकांचा विरोध आहे. शासनाच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहेत. मात्र संघटनेचे राज्य पदाधिकारी जी भूमिका घेतील तीच आमची भूमिका असेल.
– संजय येणारे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड प्राथमिक शिक्षक संघ