मोटार वाहन कायदा-2019 मधल्या कठोर तरतुदी (भाग-2)

मोटार वाहन कायदा-2019 मधल्या कठोर तरतुदी (भाग-1)

कलम 178 अंतर्गत, सार्वजनिक उपयोगाच्या वाहनातून विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला 500 रुपये दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे. कलम 184 अंतर्गत विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्यास 500 रुपया ऐवजी पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करणेत आली आहे. कलम 182 नुसार जर एखादे वाहन घेऊन अनधिकृतपणे त्याच्या रचनेत बदल केला, म्हणजेच नवीन विकत घेतलेले वाहन त्यात वेगळे बदल केले तर, सदर बदल करणारी कंपनी अथवा मालक यांना एक वर्षाची शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे. सदर व्यक्ती जर सिद्ध करु शकला की, सदर वाहन मुळ स्वरुपात खरेदी करतानाच असे होते, तर शिक्षेत सवलत मिळु शकते. जर सरकारने घातलेल्या अधिकृत रचनेव्यतिरिक्त अटींव्यतिरिक्त एखाद्या कंपनीने नियमाचे उल्लंघन करुन वाहन बनवले तर एक वर्ष शिक्षा अथवा 100 कोटी रुपयांपर्यंत दंड संबंधित कंपनीला होऊ शकतो.

कलम 183 अंतर्गत हलके वाहन विनापरवाना चालवले तर एक हजार रुपये दंड; व जड वाहन चालवले तर चार हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतुद आहे. कलम 184 अंतर्गत रस्त्याच्या कडेच्या लोकांना अथवा इतर वाहनांना धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविल्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षापर्यंत शिक्षा व पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करणेत आली आहे. कलम 185 अंतर्गत दारु अथवा कोणतेही ड्रग्ज (नशा निर्माण करणारे औषध) पिऊन वाहन चालविणारास पूर्वी दोन हजार रुपये दंड होता. आता ही रक्कम दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वी तीन हजार असलेला दंड आता 15 हजारावर नेण्यात आला आहे. कलम 192 नुसार जर एखाद्या कंपनीच्या डीलरने वेळेत त्या वाहनाची नोंदणी केली नाही; अथवा नोंदणी करताना कागदपत्रे व वाहन नंबर यात काही तफावत आढळून आली, तर एक वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतुद व पाच पट कर दंडस्वरुपात आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. मोटार अपघातातील पिडीतांना नुकसानभरपाई देतानादेखील काही बदल या कायद्यात करण्यात आले आहेत. कलम 164-1 नुसार अपघातातील मृताना किमान पाच लाख रुपये व गंभीर जखमींना किमान अडीच लाख रुपये वाहनमालक किंवा संबंधित विमा कंपनी यांच्याद्वारे देणे बंधनकारक आहे.

एकुणच मोटार वाहन अपघात सुधारणा कायदा 2019 हा मोटार अपघातावर नियंत्रण आणणारा व पूर्वीच्या दंडाच्या रकमेत दोन पट ते दहा पट दंड वाढविणारा, दुपटीने शिक्षा वाढविणारा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणारा कायदा ठरणार आहे, हे नक्की.