मुंबई – शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचा लालफिती कारभार आणि आदिवासी विकास मंत्र्यानी केलेल्या दुर्लक्षाअभावी आश्रम शाळेतील दोन लाख विद्यार्थ्यांना उघड्यावर बसण्याची वेळ आली आहे. राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शैक्षणिक वर्षाचे सहा महिने उलटूनही गणवेश, नाईट ड्रेस, मौजे, बूट यासह अनेक साहित्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.
आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना निविदेद्वारे निकृष्ट दर्जाचे शालेय साहित्य पुरवण्यात येत होते. म्हणून थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक (डीबीटी)द्वारे खात्यावर पैसे देण्यास सुरुवात केली. मात्र, विद्यार्थी ठरवून दिलेल्या वस्तू घेत नसल्याने सुविधांपासून वंचित राहतात, अशा तक्रारी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी केल्याने शासनाने ३१ जुलै २०२३ रोजी ‘डीबीटी’ योजनेतून गणवेश संच, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष म्हणजे निविदेद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी १२०० रुपयाची गादी ५६०० रुपयांना खरेदी केली आहे. तर चादर, ब्लॅकेट, बेडसीट, सतरंजी, उशी, कव्हर या खरेदीत आदिवासी विकास विभागाने निविदेद्वारे ठरविण्यात आलेले दर हे मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मुंबईने ठरविलेल्या दरापेक्षा ३ कोटी रुपये जादा दराने झालेली आहे. या खरेदीत घेण्यात आलेले साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे पुरविले आहे. सदरील साहित्याची तपासणी ही शासनाच्या सिरकाॅट, माटूंगा (लॅब) या ठिकाणी न करता आदिवासी विकास विभागाने बिले अदा केली आहेत.
शासनाचे खरेदी धोरण २०१६ असताना आदिवासी विकास विभागाकडून त्या धोरणाची पायपल्ली केली जात आहे. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना यंदाच्या वर्षी गणवेश, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखन सामुग्री हे वेळेत मिळावे म्हणून त्या धोरणाची अमंलबजावणी करावी, अशी मागणी आदिवासी बांधवाकडून केली आहे.
सरकारचा मनमानी कारभार
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या माथ्यावर दरवेळेला हलक्या दर्जाचे साहित्य मांडायचे तेच तेच ठेकेदार त्यांनी घालवलेला दर्जा चे साहित्य वेळोवेळी पुरवठा करून सरकार मनमानी कारभार करण्याचा प्रकार कधी संपणार देशाचे भवितव्य घडवणारे हे लहान लेकरं यांच्यावर आदिवासी असल्यामुळे अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगले कपडे आणि उत्तम साहित्य मिळण्याचे अधिकार नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.