नवी दिल्ली – इतर मागण्यांवर ठाम राहत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याने मोदी सरकारने मंगळवारी आणखी नरमाईची भूमिका घेतली. आता शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि शेतकऱ्यांच्या उर्वरित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापणार आहे. त्या समितीचे सदस्य म्हणून सरकारने पाच शेतकरी नेत्यांची नावे मागवली आहेत.
सरकारच्या प्रस्तावानंतर दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाची 4 डिसेंबरला बैठक होणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी संघटना सरकारच्या प्रस्तावाचा विचार करून पुढील निर्णय घेतील.
वादग्रस्त ठरलेले तीन केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाची वर्षपूर्ती जवळ येऊन ठेपल्यावर माघार घेत मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सोमवारी कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले.
मात्र, तेवढ्यावर समाधान न मानत शेतकरी संघटनांनी इतर मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. एवढेच नव्हे तर, एमएसपीसह इतर मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारला एक दिवसाची म्हणजे मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली.
सरकारने प्रतिसाद देत समिती स्थापण्याची तयारी दर्शवली आहे. शेतमालासाठी एमएसपीची कायदेशीर हमी मिळावी ही आता शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी बनली आहे. त्यावर सरकार विचार करणार असल्याने शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का, याबाबतची उत्सुकताही बळावली आहे.