नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांवर विक्रमी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे. त्यातून मोदी सरकारची बक्कळ कमाई झाली. मागील आर्थिक वर्षात त्या कर आकारणीतून तब्बल 88 टक्के अधिक महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीवर पोहचल्याने सामान्य जनता त्रस्त बनली आहे. मात्र, त्या इंधनांवरील कर आकारणी सरकारला सुखावणारी असल्याचे लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून सूचित होत आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सभागृहात एका प्रश्नावर लेखी उत्तर दिले. त्यामध्ये इंधनांवरील कर आकारणी आणि त्यापोटी मिळालेल्या महसुलाची माहिती देण्यात आली. मागील वर्षी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 19.98 रूपयांवरून 32.90 रूपये इतके करण्यात आले.
तर, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 15.83 रूपयांवरून वाढवून 31.80 रूपये इतके करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही इंधनांवरील करांतून 3.35 लाख कोटी रूपये मिळाले. ते संकलन एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या आर्थिक वर्षातील आहे.
त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीत 1.78 लाख कोटी रूपये जमा झाले होते. करोना फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आणि इतर निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यामुळे इंधन विक्रीत घट झाली. अन्यथा, करांपोटी मिळणाऱ्या महसुलात आणखी वाढ नोंदली गेली असती, असेही उत्तरात नमूद करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दुसऱ्या प्रश्नाला स्वतंत्र उत्तर दिले. त्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून 2021) पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांतून 94 हजार 181 कोटी रूपये जमा झाल्याचे नमूद करण्यात आले.
चालू आर्थिक वर्षात पेट्रोल 39 वेळा, तर डिझेल 36 वेळा महागले. संबंधित कालावधीत पेट्रोल एकदा, तर डिझेल दोनवेळा स्वस्त झाले. मागील आर्थिक वर्षात पेट्रोलच्या दरात 76 वेळा, तर डिझेलच्या दरात 73 वेळा वाढ झाली. संबंधित कालावधीत त्या इंधनांच्या दरांत अनुक्रमे 10 आणि 24 वेळा कपात झाली.