दिल्लीतील पराभवामुळे पक्षापुढे मोठी आव्हाने
नवी दिल्ली -मागील दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत भाजपला विधानसभा निवडणुकांत मोठा हादरा बसला. आता दिल्लीतील पराभवामुळे त्या पक्षापुढील आव्हाने वाढली आहेत. त्यामुळे भाजपसाठी मिशन बिहार आणि बंगाल आणखीच खडतर बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
भाजपने लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांत घवघवीत यश मिळवले. मधल्या काळात विविध राज्यांच्या निवडणुका जिंकून त्या पक्षाचा विजयरथ वेगाने दौडला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणखी भक्कम बनले. भाजपच्या विजयश्रीमुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रभावही वाढला. मात्र, 2018 पासून भाजपचा विजयरथ रोखला गेला आहे. त्या वर्षी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तिसगढमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने बाजी मारली. त्यानंतर मागील वर्षीच्या अखेरीस महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय उलथापालथी घडून भाजपला सत्तेपासून मुकावे लागले. त्यानंतर झारखंडची सत्ताही भाजपच्या हातून गेली. आता दिल्लीतील नामुष्कीजनक पराभवाला त्या पक्षाला सामोरे जावे लागले आहे.
अशात बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. बिहारमध्ये चालू वर्षीच्या अखेरीस तर बंगालमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होतील. बिहारमध्ये भाजपची मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयूशी युती आहे. दिल्लीतील निकालामुळे नितीश यांना जागावाटपावरून भाजपला बॅकफुटवर नेण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. दिल्लीतील निकालामुळे भाजपला नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (का) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तकाच्या (एनआरसी) मुद्द्यांवरून सावध पाऊले टाकावी लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. बिहारमध्ये एनआरसी लागू होणार नसल्याची भूमिका आधीच नितीश यांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्या राज्यात नितीश यांच्याबरोबरच मतदारांनाही खुष ठेवण्यासाठी भाजपला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
दिल्लीत भाजपकडे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना टक्कर देऊ शकणारे स्थानिक नेतृत्व नव्हते. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपची अवस्था तशीच आहे. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पर्याय ठरू शकेल असा प्रभावी नेता भाजपकडे नाही.
अशातच दिल्लीतील निकालाने भाजपचे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या पक्षांचे मनोबल आणखी उंचावले आहे. एकापाठोपाठ पत्कराव्या लागलेल्या पराभवांमुळे बिहार आणि बंगालमध्ये भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. राजकीय प्रभाव कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने मोदी आणि शहांसाठीही त्या राज्यांचे निकाल महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. त्यामुळे बिहार आणि बंगालमध्ये आता भाजप आणि त्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा खरा कस लागणार आहे.