नवी दिल्ली – बऱ्याच राज्यात स्थानिक पातळीवर निर्बंध लागू केल्यामुळे काही क्षेत्रावर जास्त परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रांना मदत देण्यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय विचार करीत असून या संदर्भात आकडेमोड चालू असल्याचे बोलले जाते.
वाहतुकीवरील परिणामामुळे पर्यटन, विमान वाहतूक, आदरातिथ्य या व्यवसायाबरोबरच काही छोट्या आणि मध्यम कंपन्यांवर परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रांना कशी मदत करता येईल या संदर्भात चर्चा चालू आहे. मात्र हे पॅकेज कधी जाहीर केले जाईल याबाबत अर्थ मंत्रालयातील प्रवक्त्याने बोलण्यास नकार दिला.
राष्ट्रीय पातळीवरील लॉकडाऊनची शक्यता केंद्राने नाकारली असली तरी दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यानंतर औद्योगिक उत्पादन जास्त असणाऱ्या राज्यांनी स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन सुरू केले आहे. त्यामुळे विविध पतमानांकन संस्थांनी या वर्षाच्या भारताच्या विकास दराच्या अंदाजात घट केली आहे.
केंद्र सरकारचा ताळेबंद कोलमडला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांची मदत केली आहे. मात्र तरीही सरकारकडे विविध क्षेत्रांना रोख रक्कम देण्याइतके पैसे नाहीत. त्यामुळ आताचे पॅकेजही करांमध्ये सवलतीच्या स्वरूपात असण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात काही विश्लेषकांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार आणखी काही कर्जासाठी हमी देऊ शकते. त्याचबरोबर काही करांमध्ये सवलती देऊ शकते. त्यामुळे मागणी वाढेल असे सरकारला वाटते. दुसऱ्या लाटेवेळी सुरुवातीला परिस्थिती हाताबाहेर गेली असली तरी नंतर पूर्णपणे नियंत्रणात आली आहे.
त्याचबरोबर पूर्ण लॉकडाऊन न केल्यामुळे विविध क्षेत्रांच्या उत्पादकतेवर फारसा परिणाम झालेला नाही. जी क्षेत्र एकदम थंडावली आहेत त्यांना मदत केली जाण्याची शक्यता आहे. या घटनाक्रमाची शेअर बाजारांनी दखल घेतली असून गेल्या पंधरवड्यात शेअर बाजाराचे निर्देशांक पुन्हा वाढले आहेत.
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पातील तूट साडे नऊ टक्क्यांनी वाढल्यानंतर या वर्षी ही तूट 6.8 टक्क्याच्या आत रोखण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी खर्च करण्यास कमी वाव आहे. परिणामी कर सवलती, बॅंक गॅरंटी अशा स्वरुपात दुसरीही मदत असण्याची शक्यता बऱ्याच विश्लेषकांनी व्यक्त केली.