प्रा. अविनाश कोल्हे
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न निरनिराळ्या प्रकारे चर्चेला आला होता. मात्र, यात एका महत्त्वाच्या आयामाची म्हणावी तशी चर्चा झाली नव्हती व ती म्हणजे स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाच्या हक्काचे काय? गेली अनेक वर्षे अभ्यासक या मुद्द्याची चर्चा अधूनमधून करत असत. आता मात्र याबद्दल काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
स्थलांतरित मजुरांना टपालाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन मुंबईस्थित “सिटिजन्स फॉर डेमोक्रसी अँड पीस’ या संस्थेने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. अशा प्रकारची सुविधा जर त्यांना उपलब्ध करून दिली तर नजीकच्या काळात होत असलेल्या निवडणुकांत हे मजूर मतदान करू शकतील. “सिटिजन्स फॉर डेमोक्रसी अँड पीस’ बरोबर “लोकशक्ती अभियान’, “बांगला संस्कृती मंच’, “ऑल इंडिया युनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल’ आणि “भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच’ वगैरे संघटना आहेत.
या मुद्द्यात इतरही काही मुद्दे गुंतले आहेत. आधी त्यांची चर्चा केली म्हणजे मग स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाच्या अधिकाराची चर्चा करता येईल.
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना देशात कोठेही फिरण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात अंतर्गत स्थलांतर केलेल्यांची संख्या 45 कोटी एवढी होती. या आकड्याची 2001 च्या जनगणनेची तुलना केली तर यात सुमारे पन्नास टक्क्यांची वाढ झालेली दिसून येईल.
या 45 कोटी स्थलांतरितांच्या आकड्याच्या खोलात जाऊन विश्लेषण करावे लागते. म्हणजे मग या विषयाला असलेले अनेक पदर समोर येतात. या 45 कोटींपैकी सुमारे 12 कोटी हे एकाच राज्यातल्या एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेले आहेत. यातील 5.4 कोटी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झालेले आहेत.
काही अभ्यासकांच्या मते, प्रत्यक्षात हे आकडे सरकारी आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहेत. शिवाय कायमस्वरूपी स्थलांतरित न झालेल्यांची संख्यासुद्धा मोठी आहे. हे लोक कायमचे आपापले गाव सोडून आलेले नसतात. ते गावातून शहराकडे परत गावाकडे परत शहराकडे असे जात असतात. अभ्यासक या प्रकाराला “वर्तुळाकार स्थलांतर’ म्हणतात.
स्थलांतरित मजुरांचे जातीनिहाय विश्लेषण केले तर यात अनुसूचित जाती/जमाती, ओबीसी आणि इतर अल्पसंख्याक यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून येते. शिवाय स्थलांतर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागाकडून श्रीमंत भागाकडे होत असते. 2011 च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशातून 83 लाख तर बिहार राज्यातून 63 लाख मजुरांनी स्थलांतर केले होते. या मजुरांकडे त्यांच्या गावातले “मतदार ओळखपत्र’ असते.
2012 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार स्थलांतरित मजुरांपैकी 80 टक्के मजुरांजवळ ओळखपत्र होते व त्यांची नावं त्यांच्या गावातल्या मतदारांच्या यादीत होती. मात्र गरिबीमुळे ते मतदानाच्या दिवशी गावी जाऊन मतदान करू शकत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांत फक्त 48 टक्के स्थलांतरित मजूर मतदान करू शकले.आपल्या देशांतील कायदे स्थलांतरित मजुरांची दखल घेत नाहीत.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 मधील कलम 20 नुसार हे स्थलांतरित मजूर जेथे काम करतात, नोकरी करतात त्या शहराचे नागरिक होत नाही. ते जरी वर्षातले बरेच महिने शहरात राहात असले तरी मतदार म्हणून त्यांची नोंद त्यांच्या गावीच असते. एका सर्वेक्षणानुसार फक्त दहा टक्के स्थलांतरित मजुरांकडे ते आता राहात असलेल्या शहराचे मतदार ओळखपत्र होते.
वास्तविक पाहता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कायद्याने असे अधिकार दिले आहेत की ज्यांचा वापर करून निवडणूक आयोग पत्राद्वारे मतदान (पोस्टल बॅलट) करू देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. निवडणूक आयोगाला अलीकडे स्थलांतरित मजुरांचे एक नागरिक म्हणून भान आल्यामुळे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत पत्राद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. याचा फायदा सुमारे 28 लाख स्थलांतरित मजुरांना झाला. या अनुभवाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने ही सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी.
आपल्या निवडणूक आयोगाने ही सुविधा “अनिवासी भारतीयांना’ (नॉन रेसिडेंट इंडियन्स) उपलब्ध करून दिलेली आहेच. याचा पुढचा टप्पा म्हणून देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्ह्यांतर्गत स्थलांतरितांच्या न्याय्य हक्कासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात भारतीय संसदेने 1979 साली एक कायदा केला होता “द इंटर स्टेट मायग्रंट वर्कमेन (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) ऍक्ट’. मात्र गेली अनेक वर्षे हा कायदा कागदांवरच राहिलेला आहे.
2018 साली मतदानाचा हक्क अनिवासी भारतीयांना दिला जावा, या संदर्भात कायद्यात करायच्या दुरुस्ती संसदेत सादर करताना तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री म्हणाले होते की, अनिवासी भारतीय आपल्या अर्थव्यवस्थेत करत असलेल्या योगदानाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे. यातूनच त्यांना देशात नसतानाही मतदान करण्याचा हक्क मिळाला. हेच तर्कशास्त्र पुढे चालवत असे दाखवून देता येईल की अनिवासी भारतीयांप्रमाणेच स्थलांतरित मजूरसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान देत असतात.
जसे अनिवासी भारतीय बाहेरच्या देशांत कमावलेला पैसा भारतात पाठवतात, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी आलेले गरीब स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी पैसे पाठवतात. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. असे असून आजही स्थलांतरित मजुरांना त्यांचे हक्क मिळताना दिसत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे स्थलांतरित मजूर संघटित नाहीत.