मेट्रोच्या कारशेडसाठी कांजूरची जागा का नको

हायकोर्टाचा सवाल
मुंबई :  मुंबईतील संवेदनशील आरे कॉलनीतील हजारो झाडांचा बळी घेऊन आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करून मेट्रो कारशेड उभारण्या ऐवजी कांजूरमार्ग येथे मोकळ्या जागेचा पर्याय म्हणून का विचार केला जात नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. हा प्रश्‍न उपस्थित करताना कांजूरमार्ग येथील जागेच्या विवादासंदर्भात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेची कागदपत्रे सादर करा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.

आरे कॉलनीत एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो कारशेड बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला मुंबईकरांचाच नव्हे तर देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

यावेळी न्यायमूर्तींनी एमएमआरडीएला कांजूर ऐवजी आरे कॉलनीतील जागेचीच का निवड करण्यात आली, याबाबत जाब विचारला. यावेळी एमएमआरडीएच्या वतीने ऍड. जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी बाजू मांडताना कांजूर येथील जागेचा वाद हा हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने मेट्रो-3 साठी कांजूरच्या जागेत कारशेड उभारता येणार नाही. त्या जागेवर कारशेड उभारणे हे तांत्रिक दृष्ट्याही शक्‍य होणार नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. याची दखल घेत न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील जागेबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.

फॉरेस्ट म्हणजे काय
वन (फॉरेस्ट) म्हणजे काय ? त्याचे प्रकार काय आहेत, हे निश्‍चित करण्याचे आदेश 22 वर्षांपूर्वी राज्यांना दिले होते. परंतु महाराष्ट्रात सरकारने अद्यापही वन म्हणजे काय, त्याची संज्ञाच ठरवलेली नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे तर सरकारने वन म्हणजे काय याची संज्ञाच ठरवली नसेल तर पुढचे सारे कठीण आहे, असेही मतही व्यक्त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)