स्वप्निल श्रोत्री
बिघडलेले मूल जेव्हा सुधारण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. पहिल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या निमित्ताने इम्रान खान सरकार पाकिस्तानला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे.
भारतात सन 1947 ते सन 2014 या काळात 12 पंचवार्षिक योजना राबविल्या गेल्या. मोरारजी देसाई यांच्या जनता सरकारच्या काळात जनता सरकारची योजना राबविली गेली. थोडक्यात, पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे निधन, युद्धाचा काळ, पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या असा काही कठीण कालखंड सोडला तर देशासमोर भविष्यात काय करायचे याचे निश्चित धोरण होते. याच धोरणातून देशाची प्रगती झाली हे नाकारणे शक्य नाही.
भारताने पंचवार्षिक योजनेची कल्पना ही सोव्हिएत संघाकडून उचलली होती. आज भारतात ती नसली तरी भारताचा मित्र असलेल्या भूतानमध्ये आजही भारताच्या मदतीने राबवली जाते. सर्व बाजूने सपशेल अपयशी ठरल्यावर पाकिस्तानने आता या योजनेचा मार्ग धरल्याचे दिसून येते.
सर्वसाधारणपणे सुरक्षा हा शब्द लष्करी धोरणासाठी वापरला जातो.
परंतु, सुरक्षा ही फक्त लष्करापुरती मर्यादित नसते तर ती व्यापक स्वरूपात असते. त्यामुळे एखादे राष्ट्र जेव्हा आपले सुरक्षा धोरण जाहीर करते तेव्हा ते फक्त लष्करापुरते मर्यादित न ठेवता व्यापक स्वरूपात असणे अपेक्षित असते. अन्नसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा अशा अनेक प्रकारे सुरक्षा ही सुनिश्चित करता येते.
भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानने नुकतेच आपले देशाच्या इतिहासातील पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले आहे. 1 जानेवारीपासून अंमलात आलेले हे धोरण 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत म्हणजे साधारणपणे पुढील 5 वर्षांसाठी कार्यान्वित असणार आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच जाहीर केलेल्या या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय सुरक्षेसह अनेक प्रकारच्या सुरक्षांचा अंतर्भाव केल्याचे समजते आहे. थोडक्यात, दहशतवादी कारवायांमुळे वाटोळे झाल्यानंतर विकासाच्या वाटेवर देशाला घेऊन जाण्याचा इम्रान खान यांचा प्रयत्न असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.
पाकिस्तानच्या पहिल्या सुरक्षा धोरणात नक्की काय आहे? कोण कोणत्या गोष्टींवर सरकारचा भर राहणार आहे? डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी कशी केली जाणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अद्याप बाकी आहे. इम्रान खान यांनी नवे धोरण जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत अधिक माहिती दिली नसल्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर आणि सरकार यांच्यात सुरक्षा धोरण याबाबत मतभेद असल्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.
आर्थिक परिस्थिती
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही दिवसेंदिवस रसातळाला जात आहे. कोणतेही मोठे उद्योगधंदे पाकिस्तानात तग धरू शकत नाही. आपल्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये संपूर्ण जगात बदनाम झाल्याने थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) पाकिस्तानात येण्यास तयार नाही. सामाजिक आणि जीविताच्या सुरक्षेची कोणतीही खात्री नसल्यामुळे पर्यटन व्यवसाय मंदीत आहे. अशावेळी दिवसेंदिवस रसातळाला जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न नव्या संरक्षण धोरणाच्या माध्यमातून सरकारकडून केला जातो आहे.
सरकारमध्ये लष्कराचे वर्चस्व
इम्रान खान हे निवडून आलेले नाही, तर लष्कराने निवडलेले पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सरकारचे प्रमुख म्हणून जरी इम्रान खान यांचा चेहरा दिसत असला तरी त्यांच्या दोऱ्या या पाक लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात सरकारने काय करावे याचा निर्णय हा लष्करी मुख्यालयात घेतला जातो, हे उघड गुपित आहे. पाकिस्तान सरकारला जर धोरणानुसार काम करायचे असेल तर प्रशासनातील लष्करी हस्तक्षेप हा नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
एकीकडे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डळमळीत होत असताना लष्कर आणि आयएसआयमधील उच्चपदस्थ अधिकारी हे “हाय प्रोफाइल’ पद्धतीचे जीवन जगत असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांचे पाकिस्तानात मोठे मॉल्स, पंचतारांकित आणि सप्ततारांकित हॉटेल्स आहेत. बांधकाम क्षेत्रात त्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. याशिवाय अनेक काळे-पांढरे उद्योग करून त्यांनी परदेशात मोठी माया जमविली आहे. अशावेळी पाक लष्कराच्या उच्चभ्रू संस्कृतीला चाप लावण्याचा कदाचित प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्यामुळे अजूनही लष्कराने नव्या सुरक्षा धोरणाला मान्यता दिली नसल्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.
शेजारी सलोख्याचे संबंध आवश्यक
राष्ट्राचा विकास जर करायचा असेल तर शेजारील राष्ट्रांशी सलोख्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध असणे आवश्यक आहे. कारण जर तुमच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कायम युद्धजन्य परिस्थिती असेल तर सरकारच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग हा लष्करावर आणि सीमा सुरक्षेवर खर्च करावा लागतो. परिणामी, विकास कामांसाठी लागणाऱ्या खर्चावर निर्बंध येतात. लष्करावर केला जाणारा खर्च हा अनेक अर्थतज्ज्ञ “डेड इनव्हेसमेंट’ मध्ये मोजतात.
गेल्या 70 वर्षांपासून पाकिस्तानने भारताशी शत्रूचे नाते ठेवले आहे. दुसरीकडे पश्चिम सीमेवर असलेल्या अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य येणार नाही याची पूर्ण काळजी पाकिस्तानकडून घेतली जाते. परिणामी, पाकिस्तानच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही सीमा या युद्धप्रवण क्षेत्रात मोडल्या जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून याच गोष्टीचा गैरफायदा पाक लष्कराकडून उचलला जात असून आज ते पाकिस्तानमध्ये सर्वोच्च पदावर बसले आहेत.
सुरक्षा धोरणाच्या निमित्ताने इम्रान खान सरकार पाकिस्तानला विकासाच्या वाटेवर नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे परंतु, या धोरणाचे भवितव्य काय? पुढील पाच वर्षे हे धोरण राहील का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात पाहावयास मिळतील.