– हेमंत देसाई
पश्चिम आशियातील अशांततेमुळे भारताच्या निर्यातीला फटका बसला. मात्र, व्यापारी तूट फुगू नये म्हणून भारत सरकारने तेल आणि सोने यांच्या व्यतिरिक्त अन्य वस्तूंची आयात कमी केली आहे.
इस्रायल विरुद्ध हमास, यानंतर इराण विरुद्ध इस्रायल हा संघर्ष उद्भवल्यावर, जगभरचे शेअर बाजार कोसळले. भारतात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हींमध्ये प्रचंड प्रमाणात घसरण झाली. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास 84च्या दिशेने झेपावला. अमेरिकन बाँड्सवरील उत्पन्न 4.66 टक्क्यांपैकी वाढल्यामुळे रुपया आणखीनच दडपणाखाली आला. भारतामधून फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स, म्हणजेच एफपीआयनी 3 हजार कोटी रुपयांवर गुंतवणूक विकून तेवढा निधी बाहेर नेला. इराणने इस्रायलवर ड्रोन व क्षेपणास्त्रांमार्फत हल्ला केला. हा संघर्ष आणखी चिघळेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीत दिरंगाई होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली. त्यामुळे भारतापेक्षा अमेरिकेत निधी वळवणे, हे अधिक फायद्याचे आहे असे गुंतवणूकदारांना वाटले.
भारतात लोकसभा निवडणुकांचे सत्र सुरू आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये वारेमाप आश्वासने देत असला, तरीदेखील सध्याचे वर्तमान अत्यंत अस्थिर आहे. भारताच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत असून, व्याजाचा भार फुगत चालला आहे. महागाईचाही ताप वाढला असून, मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा शिक्षण, वाहतूक आणि विजेवरचा खर्च खूपच वाढलेला आहे. उद्या देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून तिसर्या क्रमांकावर भले आली, तरीदेखील सर्वसामान्यांचे जिणे हे दिवसेंदिवस कठीण बनत चालले आहे. येत्या पाच वर्षांत देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याचे आश्वासन भाजपने दिलेले असून, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नक्कीच भार पडणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, देशाचा आयात-निर्यात व्यापार कसा चालला आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव पाऊण ते एक टक्क्याने वाढले असून, ते बॅरलला 87 डॉलरवर जाऊन पोचले आहेत. भविष्यात हे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुळातच 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतातून होणारी निर्यात तीन टक्क्यांनी कमी झाली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष अश्विनी कुमार यांनी परदेश व्यापाराच्या एकूण परिस्थितीबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. मार्च 2024 मध्ये भारतामध्ये होणारी आयात जवळपास साडेपाच टक्क्यांनी कमी झाली. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेवर भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे ‘मेक इन इंडिया’ हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.
आयातपर्यायी उत्पादनांवर जोर दिला जात असून, अनावश्यक वस्तूंची आयात सरकारने कमी केली आहे. भारताची आयात सहा टक्क्यांनी घटली असून, मुख्य म्हणजे, सोन्याची आयात कमी झाली आहे. भारताची व्यापारी तूट, म्हणजेच आयात आणि निर्यात यांच्यातील फरक हा 11 महिन्यांमधील सर्वात नीचांकी अवस्थेला गेला आहे. व्यापारी तूट आक्रसणे, ही चांगली गोष्ट आहे. फक्त मार्च 2023 मध्ये एकूण व्यापारी तूट सुमारे 19 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, ती 2024च्या मार्चमध्ये 15 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे, असे केंद्रीय व्यापार उद्योग खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून दिसते.
2022-23 या पूर्ण वर्षात 264 अब्ज डॉलर्स इतकी व्यापारी तूट होती. ती त्यानंतरच्या वर्षात 240 अब्ज डॉलर्सवर आली. जी ताजी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, त्यानुसार गेल्या पूर्ण आर्थिक वर्षात जागतिक व्यापारात मंदी होती. खास करून, पाश्चात्त्य राष्ट्रांत मागणीचा अभाव होता. पेट्रोल-डीझेल-गॅसचे चढे भाव आणि चलनफुगवट्यामुळे नरमाईचे वातावरण होते. त्यात आता भर पडली आहे, ती पश्चिम आशियातील अशांततेची. लाल समुद्रातून जहाजाद्वारे माल पाठवताना हल्ले होत असल्यामुळे, त्यामार्गे होणार्या निर्यातीला फटका बसला आहे. शिवाय जहाज वाहतुकीची भाडी आणि विम्याचा खर्च भडकला आहे. निर्यातदारांनी अगोदरच करार केले असल्यामुळे, वाढीव खर्चाचा बोजा त्यांनाच उचलावा लागत आहे. मात्र, निर्यातीला फटका बसल्यामुळे, व्यापारी तूट ज्याप्रमाणे फुगणे अपेक्षित होते, तसे न घडण्याचे कारण म्हणजे, तेल आणि सोने यांच्या व्यतिरिक्त अन्य वस्तूंची आयात भारताने कमी केली.
भारताच्या निर्यातीत मुख्यतः इंजिनियरिंग वस्तू, औषधे आणि लोहखनिज यांच्या निर्यातीत बर्यापैकी वाढ झाली आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत 23 टक्क्यांची वृद्धी आहे; परंतु कातडे आणि कातडी वस्तू तसेच रत्ने आणि सुवर्णालंकार या रोजगारप्रधान क्षेत्रांतील निर्यात अनुक्रमे 9 टक्के आणि 13 टक्क्यांनी घटली आहे. तयार कपड्यांच्या निर्यातीतही 10 टक्के घसरण झाली आहे. एकीकडे व्हिएतनाम, बांगलादेश यांनी तयार कपड्यांच्या निर्यातीत मुसंडी मारली असताना, या ना त्या कारणामुळे भारत मात्र मागे पडत चालला आहे. आयातीचा विचार केला, तर पेट्रोलियम क्रूड उत्पादनांची आयात 2023-24 मध्ये 14 टक्क्यांनी घटून, ती 179 अब्ज डॉलर्सवर राहिली. तर केवळ मार्च महिन्यात सोन्याच्या आयातीत निम्म्याने घट झाली. ही चांगलीच गोष्ट आहे. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पावले टाकत, आयातखर्चाला कात्री लावल्यास, देशाचे बहुमोल आर्थिक चलन वाचू शकेल.