देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने लागू केलेली आचारसंहिता ठिकठिकाणी अमलात येत आहे. जेव्हा जेव्हा देशात कोठेही कोणत्याही प्रकारची निवडणूक होते तेव्हा निवडणूक आयोगातर्फे अशा प्रकारची आचारसंहिता जारी केली जाते. या कालावधीत सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना या आचारसंहितेच्या आधीन राहून सर्व कामे पार पाडावी लागतात; पण गेल्या काही दिवसांमध्ये काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली विविध प्रकारची विधाने पाहता या आचारसंहितेशिवाय या राजकीय नेत्यांसाठी एखादी “उच्चारसंहिता’ असावी अशी गरज निर्माण झाली आहे.
आपण एखाद्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणजेच आपण आमदार, खासदार किंवा इतर कोणतेही लोकप्रतिनिधीपद जर भूषवत असू तर आपल्याला काहीही बोलायचा अधिकार आहे, असा समज करून ज्या प्रकारे वादग्रस्त विधाने करण्याची साथ सध्या पसरली आहे त्या साथीवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या पातळीवर एखादी “उच्चारसंहिता’ तयार करण्याची गरज आहे. एखाद्या जाहीर सभेत किंवा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात टाळ्या मिळवण्यासाठी आणि हशा वसूल करण्यासाठी विनाकारण वादग्रस्त विधाने करण्याकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा कल असतो. याशिवाय काही राजकीय नेते पत्रकार परिषदेमध्येसुद्धा पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्य विषयाला बगल देण्याच्या निमित्ताने एखादे वादग्रस्त विधान करत असतात.
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरून हा विषय पुन्हा एकदा नव्याने समोर आला आहे. पटोले यांनी या विधानाची सारवासारव करताना ज्या प्रकारचे समर्थन केले आहे ते निश्चितच हास्यास्पद आहे. नाना पटोले यांच्या या विधानाचा निषेध करताना भाजपा कार्यकर्त्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे ठीक होते पण भाजपच्या काही जबाबदार नेत्यांनीही ज्या प्रकारे पंजा तोडण्याची किंवा जीभ कापण्याची भाषा केली आहे तीसुद्धा चुकीची आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. पटोले जे काही बोलले ते जर निषेधार्थ आहे म्हणून तुम्ही जर आंदोलन करत आहात तर त्याच प्रकारची विधाने तुम्ही कशी काय करू शकता, या प्रश्नांची उत्तरे आता भाजपला द्यावी लागणार आहेत.
अर्थात बहुतेक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते कधी ना कधी असे वागत असतात. यापूर्वी भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत अशाप्रकारचे वादग्रस्त विधान केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊन त्यांना अटक करण्यात आली होती. राणे यांनी तेव्हासुद्धा थप्पड देण्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते आणि नाना पटोले यांनीसुद्धा मारहाण करण्याबाबतचे विधान केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जर नारायण राणे यांच्यावर कारवाई होते तर नाना पटोले यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न जर भाजपने उपस्थित केला असेल तर त्याची उत्तरे आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला द्यावीच लागणार आहेत.
महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांमधील जबाबदार पदांवर असणारे राजकीय नेते अशा प्रकारची वादग्रस्त विधाने करतात तेव्हा त्यांच्या पक्षांमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही उच्चारसंहिता अस्तित्वात नाही, असेच म्हणावे लागते. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका धर्मसंस्थेचा व्यासपीठावरही महात्मा गांधी यांच्याबाबत अशीच आक्षेपार्ह विधाने केली होती, ही विधाने करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहजी देशासाठी किंवा राज्यासाठी महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींबाबत विधाने करताना सर्वांनीच काळजी घ्यायला हवी, हा महत्त्वाचा संदेश या निमित्ताने देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात तर ते संपूर्ण देशाचे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात.
त्यामुळे जाहीर सभेमध्ये किंवा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यामध्ये टाळ्या मिळवण्यासाठी जर कोणी अशा प्रकारची विधाने करत असेल तर त्याची गंभीर दखल आता घ्यावीच लागणार आहे. सरकार पातळीवर जर काही नियंत्रणात्मक पावले उचलता येणे शक्य नसेल, तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षासाठी एखादी आचारसंहितेच्या धर्तीवर विचारसंहिता आणि उच्चारसंहिता तयार करण्याची गरज त्यामुळेच समोर येत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या घडामोडीवर कोणती भूमिका घ्यायची याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सर्वच राजकीय पक्षांकडून आपापले प्रवक्ते आणि कार्यकर्त्यांना दिल्या जातात त्याच प्रकारे एखाद्या विषयावर बोलताना कशाप्रकारे शब्दयोजना करावी, याचेही मार्गदर्शन आता करावे लागणार आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या महनीय व्यक्तीचा अपमान करणारा शब्द अनावधानाने तोंडातून बाहेर पडला तर त्वरित माफी मागून या विषयाला पूर्णविराम दिला तर पुढची सर्व प्रकारची आंदोलने टाळता येऊ शकतात तसचे सामाजिक वातावरण बिघडत नाही. मध्यंतरी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या नव्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि नेत्यांसाठी एक आचारसंहिता तयार केली होती. प्रत्येक पक्षाची एक लिखित किंवा अलिखित अशी आचारसंहिता असते; पण आता सर्वांनी मिळून एखादी उच्चारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे. विनाकारण तोंडातून निघालेल्या एखाद्या अपशब्दामुळे दंगलीसुद्धा होऊ शकतात हे आतापर्यंत या देशाने पाहिले आहे. चुकीच्या विधानामुळे सामाजिक वातावरण बिघडते आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
राजकीय पक्षांमध्ये जबाबदारीच्या पदांवर काम करणाऱ्या नेत्यांनी अशा प्रकारची काळजी घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. एखादे वाक्य तोंडातून बाहेर पडल्यानंतर अनेक वेळा त्या वाक्याचे समर्थन करण्याच्या फंदात हे नेते पडत असतात. त्यातून वाद अनेक वेळा वाढत असतात. त्यामुळे चुकीचे शब्द बाहेर पडले असतील तर त्याबाबत माफी मागून तो विषय संपवणे कधीही चांगले असते. राजकारणामध्ये अशा चुकीचे नेहमीच भांडवल केले जात असल्याने अशा प्रकारच्या उचाराच्या चुका होणार नाहीत याची काळजी आता आगामी कालावधीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. आरोप-प्रत्यारोप आणि उत्तर-प्रत्युत्तर याचा हा खेळ अखंडपणे चालू राहिला तर सामाजिक वातावरण विनाकारणच गढूळ होत राहील हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.