नवी दिल्ली – कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉक डाऊनमुळे मोलमजुरीसाठी परप्रांतात आलेल्या मजुरांची मोठी अडचण झाली आहे. टाळेबंदीमुळे एकीकडे उद्योग व्यवसाय बंद पडलेत तर दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प असल्याने घरी जाण्याची वाट देखील बिकट झालीये. वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्यास देखील त्यासाठी पैसे मोजावे लागत असल्याने हे मजूर शेकडो मैल चालत निघाल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे.
अशातच आता पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे परराज्यात अडकलेल्या मजुरांसाठी एक विशेष निर्णय घेण्यात आला असून यानुसार परराज्यात अडकलेल्या मजुरांना पश्चिम बंगालमध्ये श्रमिक रेल्वेद्वारे परत आणण्यासाठीच संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.
याबाबत पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांनी रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहले असून यामध्ये श्रमिक रेल्वेगाडीने पश्चिम बंगालला येणाऱ्या सर्व प्रवाशांचा खर्च पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे देण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतच्या वृत्ताला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील दुजोरा दिला असून राज्य सरकारचे हे पाऊल स्थलांतरित मजूर बंधूंच्या परिश्रमाला सलाम करणारे असल्याचं त्यांनी म्हंटलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासावरून केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये आरोपप्रत्यारोपाचे सत्र सुरु होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर आरोप करताना स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या श्रमिक रेल्वेगाडयांना पश्चिम बंगाल सरकार राज्यामध्ये धावण्यास परवानगी देत नाही असा दावा केला होता. गृहमंत्र्यांचे हे आरोप फेटाळताना तृणमूलच्या नेत्यांनी अडचणीच्या काळात भाजप नेते राजकारण करत असल्याचं म्हंटल होतं.
Saluting the toil faced by migrant brethren, I am pleased to announce the decision of GoWB to bear the entire cost of movement for our migrant workers by special trains from other states to WB. No migrant will be charged: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee pic.twitter.com/EP8fQjgBaF
— ANI (@ANI) May 16, 2020