मुंबई – सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारची संमती अनिवार्य आहे. एखाद्या राज्यात तिथल्या सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court’s ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe
— ANI (@ANI) November 19, 2020
यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. याच मुद्यावरून महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना आपलं मत मांडलं आहे . ‘सीबीआय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्ण्याचे स्वागत करतो‘ असं ही ते म्हणाले आहे.
दरम्यान, भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमधील सरकारांनी सीबीआयला दिलेली सामान्य संमती मागे घेतली आहे. त्यामुळे त्या राज्यांमधील सरकारांच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तिथे तपास करू शकणार नाही. त्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा आणखी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.