मुंबई (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेला खटला जलदगतीने संपविण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शनिवारी येथे दिली. सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात आपण केंद्र सरकारशीही चर्चा करणार असून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्व संबंधित वकिलांची तातडीने बैठक घेण्यात यावी. तसेच याप्रकरणी पाठपुरावा करण्यासाठी एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी येथे दिले. यासंदर्भामध्ये मुख्यमंत्री स्वत: ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहेत.
वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करा!
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते किरण ठाकुर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. सीमाप्रश्न हा मराठी माणासाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सीमाभागातील मराठी माणूस गेली 63 वर्षे हा लढा लढत आहे. लोकशाही मार्गाने लढूनही अजून न्याय मिळालेला नाही. सीमाभागात आम्हाला दुय्यम नागरिकाचे जीवन जगावे लागते, अशी खंत ठाकुर यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत, आमदार हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मनोहर किणेकर, अरविंद पाटील, दिगंबर पाटील, किरण ठाकूर, प्रकाश शिढोळकर तसेच एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने सीमाप्रश्नावर मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले. सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या देखील सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
सीमाप्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कायदेशीर लढा सुरू आहे. हा खटला जलदगतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी या खटल्यातील वकिलांची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. तसेच खटल्याच्या पुढील सुनावणीस ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी बाजू मांडावी, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येईल.