शिराळा – सांगली जिल्ह्यात करोनाची स्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत. मास्कचा वापर करावा. अनावश्यक गर्दी टाळावी. अन्यथा पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागेल, असा इशारा ना. जयंत पाटील यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोविडच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा, आयुक्त नितीन कापडणीस, डॉ. सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भूपाल गिरीगोसावी, उपजिल्हाधिकारी विजया यादव उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यातील करोना बाधितांची संख्या 681 आहे. यापैकी उपचाराखालील 321 रूग्ण आहेत. तर 13 रूग्णांची स्थिती चिंताजनक आहे. आत्तापर्यंत 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 681 रूग्णांपैकी ग्रामीण भागातील 495, शहरी भागातील 68 तर महानगरपालिका क्षेत्रातील 118 रूग्ण आहेत. रूग्णसंख्येत होणारी वाढ चिंताजनक आहे, असे ते म्हणाले.
ना. पाटील यांनी तालुकानिहाय करोनाबाधित रूग्णांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यात जवळपास 200 कंटेनमेंट झोन असून ज्या ठिकाणी करोना बाधित रूग्ण आढळून आले आहेत. त्या ठिकाणी कंटेन्टमेंट झोन आराखड्याची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना दिल्या.
करोना बाधितांची संख्या कमी होण्यासाठी नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी करू नये. सर्व नियम पाळावेत.
सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम न पाळल्यास व आवश्यक खबरदारी न घेतल्यास जिल्ह्यात पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागेल, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ज्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जात नाहीत त्या ठिकाणी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी.
50 वर्षावरील आणि कोमॉर्बिडीटी असणाऱ्या लोकांच्या सर्व्हेसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात 20 प्रभागांमध्ये 20 पथके कार्यरत करण्यात आली असून लवकरच हा सर्व्हे पूर्ण करण्यात येईल याचाही आढावा ना. पाटील यांनी घेतला.
नागरिकांचे येणे-जाणे थांबवा
पुणे, मुंबईहून सांगली जिल्ह्यातील आपल्या मूळगावी आलेले चाकरमनी पुन्हा मुंबई, पुणे या ठिकाणी अल्पकालावधीसाठी ये-जा करत आहेत. त्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास हातभार लागत आहे. अशा लोकांचे करोना हॉटस्पॉट ठिकाणी ये-जा करणे बंद झाले पाहिजे, असे राज्यमंत्री ना. विश्वजित पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने राज्य आपत्ती दलाकडे मागणी केलेला निधी लवकरच उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.