आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी अलीकडेच विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. 2007 मध्ये त्यांच्याच वडिलांनी विधान परिषदेचे पुनरुज्जीवन करून ती कार्यरत केली होती. वडिलांचा हा निर्णय लेकाने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी मोडीत काढला आहे. अर्थात, विधान परिषद बरखास्त करणारे आंध्र हे एकमेव राज्य नाही. यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. पण जगमोहन यांनी आपल्या एका निर्णयाला विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने मान्यता मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने ती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, ही बाब अधिक चिंतेची आहे.
आंध्र प्रदेश विधानसभेत या राज्याची विधान परिषद रद्द करण्याचे विधेयक नुकतेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यघटनेच्या 169 व्या कलमानुसार विधान परिषद रद्द करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे. तथापि, आंध्र प्रदेशमध्ये राजकीय हितापेक्षा राज्याचे हित लक्षात घेऊन विधान परिषद रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगत हा निर्णय घेतला गेला आहे. अर्थात, यावर राष्ट्रपती आणि संसदेची मोहोर उमटणे बाकी आहे. पण यानिमित्ताने विधान परिषद असावी की नसावी, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
देशात सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या सहाच राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्यातही विधान परिषद यापूर्वी कार्यरत होती पण तेथे घटनेच्या 370 व्या कलमानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले आणि या राज्याला केंद्रशासित दर्जा बहाल करण्यात आला. तद्नंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील विधान परिषदेचे अस्तित्व संपुष्टात आले.
विधान परिषदेचा इतिहास
इतिहासात डोकावले असता, 1969 मध्ये पश्चिम बंगालची विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. त्यानंतर पंजाबमध्ये 1970 साली असाच निर्णय घेण्यात आला. यानंतर 16 वर्षांनी म्हणजे 1986 मध्ये तमिळनाडूतील राज्य सरकारने तेथील परिषद बरखास्त केली. गतवर्षी जम्मू आणि काश्मीरमधील विधान परिषद बरखास्त करण्यात आलीं. आसाम या ईशान्येकडील छोट्या राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वी विधान परिषद अस्तित्वात होती; पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1985 मध्ये आसाममधील विधान परिषद ही बरखास्त करण्यात आली. आंध्र प्रदेशात 1985 मध्ये एन.टी. रामाराव सरकारने विधान परिषद बरखास्त केली होती. तथापि, वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे मुख्यमंत्री असताना 2007 मध्ये विधान परिषद कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता वडिलांचा निर्णय पुसून टाकत जगमोहन यांनी विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तमिळनाडूत एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला होता. पण पुढे 2010 मध्ये ती पुन्हा कार्यरत करण्याचा ठराव करण्यात आला. अर्थात, त्याबाबत केंद्राच्या पातळीवर हालचाल झाली नाही.
सध्या ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम आदी राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या दृष्टीने संबंधित राज्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याचा प्रस्ताव वगळता अन्य राज्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेशात कॉंग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणू असे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्रातही अधूनमधून विधान परिषद बरखास्तीची मागणी कुजबूज किंवा चर्चा होत राहाते. पण राज्याच्या निर्मितीनंतर अद्यापपर्यंत महाराष्ट्रात विधान परिषद कधी बरखास्त झाली नाही किंवा तसा ठराव ही विधानसभेत करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्यात विधान परिषद ही 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. मुंबई प्रांत असताना विधान परिषदेची स्थापना झाली होती. 20 जुलै 1937 रोजी राज्य विधान परिषदेची पहिली बैठक ही पुण्यात झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1939 ते 1946 या काळात विधान परिषद निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली होती. 1987 मध्ये राज्य विधान परिषदेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला होता.
विधान परिषदेचे महत्त्व
वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवर, नामांकित व्यक्ती, जाती, भेदभाव अथवा लिंग भेद न ठेवता कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि अन्य क्रीडा, तसेच शासकीय अथवा निमशासकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आणि माध्यम क्षेत्रात ज्येष्ठ पत्रकार विचारवंत, समाजसेवा इतक्याच क्षेत्रांसाठी विधान परिषद सदस्यांच्या निवडीसाठी हे वरिष्ठ सभागृह असावे असे मानले गेले; परंतु आजपर्यंत राजकीय परिस्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा केल्याचे दिसून आले. या विरोधात न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे आजपर्यंत अनेक दिग्गज वरिष्ठांचे सभागृह म्हणवल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेच्या सदस्य पदापासून वंचितच राहिल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
भारतात अशी मोजकीच राज्ये आहेत जिथे विधान परिषदेची निर्मितीच झालेली नाही. वैधानिक किंवा संविधानिकदृष्ट्या विधान परिषदेची फार काही आवश्यकता नाही. अशी मतं वेळोवेळी व्यक्त झालेली आहेत. बहुतांश वेळा विधानपरिषदेचा उपयोग राजकारणासाठीच केला जातो, अशी देखील टीका सातत्याने होत असते. विधानसभेप्रमाणेच विधान परिषदेतल्या सर्व आमदारांना सर्वसमान अशा पद्धतीच्या सोयीसुविधा तसेच सवलती मिळत असतात. मानधन, भत्ते याशिवाय अधिवेशन काळातील निवासव्यवस्था, सवलतींच्या दरात नाष्टा, भोजनव्यवस्था, कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमित निवृत्तीवेतन, आरोग्य सुविधा, वाहन, रेल्वे सवलत अशा 60 प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होतात.
विधान परिषदांमधील निवडणुकांच्या वेळी होणारा घोडेबाजार असेल किंवा या आमदारांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च असेल; यामुळे विधान परिषद असावी किंवा नसावी असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा बऱ्याचदा ती नसावी, असा नकारात्मक सूर प्रकट होतो.
केंद्र सरकारमध्येसुद्धा घटनेनुसार उच्च सभागृह म्हणून राज्यसभेच्या सभागृहाकडे पाहिले जाते. अनेक लहान-मोठी विधेयके ठराव पारित करण्यासाठी राज्यात विधान परिषदे प्रमाणे केंद्रात राज्यसभेचा पाठिंबा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
या ठरावांना विधेयकांना, राज्यात विधान परिषदेत आणि केंद्रात राज्यसभेत पाठिंबा मिळविणे बहुमतानुसार क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये संख्याबळासाठी विशेष प्रयत्न होत राहतात. त्यात अनेक विधेयके अथवा ठराव मंजूर न होता प्रलंबित राहतात. यामध्ये जनतेच्या हिताचे प्रश्न प्रलंबित राहण्याचा अनुभव येत असतो.
काही वर्षांपूर्वी राज्यसभाही देशात आवश्यक नाही अशा स्वरूपाची मते अनेकदा उपस्थित झालेली आहेत. त्याचे कारण लोकशाही पद्धतीत लोकांनी लोकांच्या सेवेसाठी निवडून दिलेलेच लोकप्रतिनिधी खूप महत्त्वाचे असतात. राज्यसभा अस्तित्वात आल्यापासून राज्यसभेत 250 पेक्षा अधिक सदस्य सर्व स्वरूपाच्या सोयीसुविधांचा लाभ घेत असतात. मानधन, निवृत्तवेतन, विमान, रेल्वे, प्रवास निवासस्थाने, सबसीडीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सवलती आरोग्याच्या सोयी-सुविधा मिळतात. प्रत्येक वर्षी विकास कामासाठी राज्यात विधानपरिषद सदस्यांना आणि केंद्रात राज्यसभा सदस्यांना कोट्यवधींचा विकासनिधी मिळतो. पण यातील बराचसा हिस्सा खर्च होताना दिसत नाही.
आजपर्यंतच्या अनुभवातून असे दिसते की, विधानपरिषद ही केवळ राजकारण्यांनी आपआपल्या व्यक्तींना सांभाळून घेण्यासाठी लावून घेतलेली सोय बनली आहे. विधानपरिषदा बरखास्त केल्यास तेथील सदस्यांवर होणाऱ्या सर्वच खर्चाची बचत होईल हे खरे आहे; पण आंध्रातील निर्णय हा जगमोहन सरकारने स्वतःच्या अट्टाहासातून घेतला आहे. तीन राजधान्या करण्याच्या आपल्या निर्णयाला विधानसभेत बहुमत असल्याने मान्यता मिळाली तरी विधान परिषदेत अल्पमतामुळे मान्यता मिळणार नाही, हे जगमोहन यांना माहीत होते. अशा वेळी विरोधकांना आपले म्हणणे पटवून देण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी त्यांनी हातात असलेल्या अधिकारांचा, हुकमाचा वापर करण्याला प्राधान्य दिले. पाशवी बहुमतामुळे त्यांना हे शक्य झाले ही वस्तुस्थिती चिंतानजक आहे. अशा प्रकारचे निर्णय एखाद्या राज्यात होत असताना त्या विरोधात लोकशाहीत कोणीही न्यायालयात धाव घेऊ शकतात हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित राहू शकतो.
जगन मोहन रेड्डी यांनी वडिलांच्या अपघाती निधनानंतर कॉंग्रेस पक्ष सोडून वायएसआर कॉंग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला. गेल्या चार-पाच वर्षांत त्यांनी हा पक्ष आंध्र प्रदेशात रुजवण्याचा मोठ्या कष्टाने प्रयत्न केला आणि त्यास मोठ्या प्रमाणात यश सुद्धा प्राप्त झाले आहे. कोणताही बडेजावपणा मिरवणारा तुमच्या आमच्यातलाच तरूण तडफदार-विश्वासू नेता म्हणून आज आंध्रप्रदेशच्या जनतेने त्यांना प्रेम दिले असून त्यांना स्वीकारलेले आहे. म्हणूनच आंध्र प्रदेशच्या इतिहासात एनटी रामराव यांच्यानंतर सर्वाधिक विधानसभेच्या जागा जिंकण्याचा मोठा इतिहास त्यांनी घडवला आहे. पण जनतेने प्रचंड प्रमाणात दिलेल्या मतांचा अर्थ मनमानीपणाने निर्णय घ्यावेत, असा होत नाही.
सत्ताकारभार करताना विरोधकांचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी लोकशाही मार्गांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. विधान परिषद बरखास्त करण्याची घटनात्मक तरतूद लोकशाही व्यवस्थेत असली तरी तिचा वापर अशा प्रकारे अट्टाहासपूर्वक केला जात असेल तर ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल.
मोहन एस.मते